सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्य सरकारांनी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळतोय. कर्नाटक सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) २.२५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर केरळ सरकारनेही कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई सवलतीत (DR) २ टक्क्यांची वाढ केली. त्यामुळे सरकारी कर्मारी आणि रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फायदा मिळणार आहे.
कर्नाटक सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, २०२४ सुधारित वेतनश्रेणीनुसार पगार घेणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता १५.७५ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. ही वाढ १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा पंचायत कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधले पात्र कर्मचारी तसेच रिटायर झालेले कर्मचारी आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनाही मिळणार आहे. जुलैपासूनची थकबाकी २०२६च्या वेतन किंवा पेन्शनसोबत देण्यात येईल.
तर दुसरीकडे केरळ सरकारनेही महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत वाढ केली आहे. राज्यातल्या सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा DA आणि DR ३५ टक्क्यांवरून ३७ टक्के करण्यात आला. म्हणजेच २ टक्क्यांची वाढ मंजूर झाली आहे.
१७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात वित्त विभागाने अधिकृत आदेश जारी केला. वाढीव महागाई भत्ता ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारासोबत नोव्हेंबरमध्ये दिला जाणार आहे. तर सुधारित महागाई सवलत नोव्हेंबरच्या पेन्शनसोबत मिळणार आहे. १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी देण्याबाबत स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात येणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं.
तसेच, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनाही महागाई भत्ता वाढीची उत्सुकता आहे. वेगवेगळ्या राज्यांनी DA वाढीचे निर्णय घेतल्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पुढच्या घोषणेकडे लक्ष लागलं आहे. पण केंद्र सरकारच्या नव्या DA वाढीबाबत अधिकृत निर्णयाची वाट पाहावी लागेल. एकूणच, कर्नाटक आणि केरळ सरकारच्या निर्णयांमुळे लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळाला आहे.