लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाआधीच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली बातमी आली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या चौथ्या तिमाहीत म्हणजेच जानेवारी-मार्च 2024 मध्ये जीडीपीची वाढ 7.8 टक्के झाली आहे. तर गेल्या वर्षी याच तिमाहीत जीडीपी वाढ 6.1 टक्के होती. याशिवाय आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये जीडीपी वाढ 8.2 टक्के राहिली आहे.

असं असलं तरी ऑक्टोबर-डिसेंबर, 2023 च्या तुलनेत, मार्च तिमाहीतील वाढीचा वेग मंदावला आहे. डिसेंबर तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकासदर 8.6 टक्के होता. आर्थिक आघाडीवर भारताचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीनचा आर्थिक विकासदर जानेवारी-मार्च तिमाहीत 5.3 टक्के होता.

दरम्यान, गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारची वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.63 टक्के होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आलेल्या 5.8 टक्के अंदाजापेक्षा हे प्रमाण थोडे कमी आहे. प्रत्यक्षात राजकोषीय तूट म्हणजे खर्च आणि महसूल यातील फरक 16.53 लाख कोटी रुपये होता.

यावर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात, सरकारने 2023-24 च्या सुधारित अंदाजानुसार वित्तीय तूट 17.34 लाख कोटी रुपये म्हणजेच जीडीपीच्या एकूण 5.8 टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्सच्या आकडेवारीनुसार, सरकारला महसूल संकलनाचे लक्ष्य गाठण्यात यश आले आहे. 2023-24 मध्ये निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 23.36 लाख कोटी रुपये होते. तर खर्च 44.42 लाख कोटी रुपये होता.