Summary -

• पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता वाढली

• पेट्रोल १८ रुपये आणि डिझेल ३५ रुपयांनी महाग होऊ शकते

• युद्धामुळे तेल कंपन्यांना मोठे आर्थिक नुकसान

• ५ राज्यांच्या निवडणुकांनंतर दरवाढ होण्याचा अंदाज

अमेरिका-इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका संपूर्ण जगाला फटका बसताना दिसत आहे यामुळे महागाई वाढली आहे. या युद्धामुळे इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला त्यामुळे भारतातील तेल कंपन्यांवर मोठा परिणाम होत आहे. सरकारी तेल कंपन्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री सध्या तोट्याचा व्यवसाय बनला आहे. तेल वितरक कंपन्यांना सध्या होत असलेले नुकसान भरून काढण्यााठी ते दरवाढ करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे.

युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होऊन देखील सरकारी तेल वितरक कंपन्यांना पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवावे लागत आहे. त्यामुळे तेल कंपन्यांना पेट्रोल-डिझेल विकताना पेट्रोलमागे प्रति लिटर १८ रुपये आणि डिझेलमागे प्रति लिटर ३५ रुपयांचे नुकसान होत आहे. तेल कंपन्यांना सतत नुकसान होत असल्यामुळे तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर तेल कंपन्यांना हे नुकसान भरून काढायचे असेल तर पेट्रोलचे दर प्रति लिटर १२५ रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकतात. विधानसभा निवडणुकांनंतर बंगालसह ५ राज्यांमध्ये दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती बाजार-आधारित प्रणालीनुसार ठरवल्या जातात. १० वर्षांपूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमतींवरील नियंत्रण हटवण्यात आले होते. त्या पूर्णपणे बाजारावर सोपवण्यात आल्या होत्या. असे असतानाही इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांनी एप्रिल २०२२ पासून किमती बदललेल्या नाहीत.

या काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीत लक्षणीय चढ-उतार झाल्याचा पाहायला मिळाले. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर पोहोचल्या होत्या. वर्ष २०२६ च्या सुरुवातीला किमती कमी होऊन प्रति बॅरल ७० डॉलरवर पोहोचल्या होत्या. पण त्यानंतर मध्य पूर्वेतील तणावपूर्व परिस्थितीमुळे किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. किमती सातत्याने प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर राहिल्या आहेत. मागच्या महिन्यात तेल कंपन्यांना दररोज २,४०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. आता हे नुकसान कमी होऊन दररोज १६०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

अशातच, मॅक्वेरी ग्रुपच्या एका अहवालानुसार, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमधील निवडणुका संपल्यानंतर या महिन्याच्या अखेरीस पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, एप्रिलनंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी ठेवल्या आहेत. पण निवडणुका झाल्यानंतर किमती बदलू शकतात. यामुळे सर्वसामान्यांना झटका बसू शकतो.