ईपीएफओ कर्मचाऱ्यांना लवकरच खुशखबर मिळू शकते. आता ईपीएफओ कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी १५ हजारांवरुन ३० हजार रुपये होण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांना पीएफ कॉन्ट्रिब्युशनच्या लिमिटमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत होते. जेणेकरुन जास्तीत जास्त कर्मचारी पीएफमध्ये जोडले जातील.

दरम्यान, सॅलरीत वाढ करण्याच्या मागणीवर संसदेत माहिती देण्यात आली आहे. संसदेत ईपीएफ सॅलरी लिमिट १५००० रुपयांवरुन ३०,००० रुपये करण्याची काही योजना आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर मनसुख मांडविया यांनी उत्तर दिले आहे.

सरकारने काय सांगितले?

सरकारने सांगितले की, ईपीएफची कमाल मर्यादा वाढवण्याबाबतच्या कोणत्याही निर्णयासाठी विचार आणि सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. ईपीएफओअंतर्गत जर पगार मर्यादा वाढवायची असेल तर तो निर्णय कामगार संघटना आणि उद्योग संघटनांसह सल्लामसलत केल्यानंतरच घेतला जाऊ शकतो. पगार मर्यादा वाढवल्याचे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारे वेतन कमी होईल. याचसोबत नियोक्त्यांवरदेखील परिणाम होईल.

प्रत्येकाचे रजिस्ट्रेशन असायला हवे

सध्या पीएफची कमाल सॅलरी मर्यादा १५००० रुपये आहे. १५००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पीएफ देणे आवश्यक आहे. २०१४ नंतर सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ हा पर्यायी ऑप्शन आहे. दरम्यान, ईपीएफ योजनेअंतर्गत ईपीएफओ संलग्न संस्थांमध्ये १५००० रुपयांपर्यंत उत्तम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोंदणी आवश्यक आहे.

कर्मचारी निर्वाह निधीची वेतन मर्यादा शेवटची २०१४ मध्ये सुधारण्यात आली होती. तेव्हा किमान वेतन हे १५००० रुपये केले होते. दरम्यान, आता हे वेतन ३०,००० रुपये व्हावे, अशी मागणी केली जात आहे.

गिग कामगारांना कव्हर केले जाणार नाही

सरकारने असंही सांगितले की, गिग कामगारांना ईपीएफचा भाग होता येणार नाही. त्यांना ईपीएफ योजना, १९५२ अंतर्गत कव्हर केले जाणार नाही. गिग कामगार हे नियोक्ता आणि कर्मचारी यामध्ये येत नाही. त्यामुळे त्यांना पीएफ देता येत नाही.