चेक बाउन्स होणे ही एक मोठी समस्या बनलीय. दररोज हजारो लोक या समस्येचा सामना करतात. चेक बाउन्स झाल्याने पैशांचा व्यवहार पूर्ण होत नाही. यामुळे अनेकदा समोरील व्यक्तीचे आर्थिक नुकसान होत असते. चेक बाउन्स झाल्यानंतर आरोपींवर कायदेशीर कारवाई देखील केली जाऊ शकते.

भारतीय कायद्यात, अशा प्रकरणांना गंभीर गुन्हे मानले जातं. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. चेक म्हणजेच धनादेश बाउन्स झाला तर आपण कुठे तक्रार करू शकतो, याची माहिती आपण घेऊ.

तक्रार न्यायालयात दाखल केली जाते

चेक बाउन्स झाल्यास पोलीस थेट एफआयआर नोंदवत नाहीत. जर प्रकरण दिवाणी गुन्हेगारी स्वरूपाचे असेल तरच पोलीस गुन्हा नोंदवू शकतात. शिवाय फसवणूक किंवा गुन्हेगारी कट रचल्याचा आढळून आल्यास तरच पोलीस एफआयआर नोंदवतात. त्यामुळे सामान्य परिस्थितीत पीडितेला फक्त मॅजिस्ट्रेट कोर्टातच तक्रार दाखल करावी लागते.

चेक बाउन्स प्रकरणात तक्रारदार त्याच्या पसंतीच्या कोणत्याही शहरात खटला दाखल करू शकत नाहीत. या प्रकरणात खटला दाखल करण्याचे अधिकार क्षेत्र चेक बाउन्स झालेल्या ठिकाणी किंवा चेक ज्याने दिलाय, त्याचे बँक खाते जेथे आहे, तेथेच तक्रार दाखल करता येते.

तक्रार दाखल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय?

भारतातील चेक बाउन्स प्रकरणांसाठी कायदेशीर प्रक्रिया अतिशय स्पष्ट आहे. तक्रारी दाखल करण्यासाठी कायदेशीर मर्यादा देखील कायद्यात निश्चित केल्यात. जर चेक बाउन्स झाला तर पहिले पाऊल म्हणजे १५ दिवसांच्या आत गुन्हेगाराला कायदेशीर नोटीस पाठवणे, ज्यामध्ये स्पष्टपणे परतफेड करण्याची मागणी करावी.

जर आरोपीने नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पैसे दिले नाहीत तर दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल करता येते. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, न्यायालय आरोपीला समन्स जारी करते. जर आरोपी न्यायालयात हजर राहिला नाही तर अटक वॉरंट देखील जारी केले जाऊ शकते.

नियमांनुसार नोटीस पाठवल्यानंतर, आरोपीला विशिष्ट दिवसांचा कालावधी दिला जातो. जर त्यांनी या वेळेत पैसे दिले नाहीत तर तक्रारदार खटला दाखल करू शकतो. खटला दाखल झाल्यानंतर, न्यायालयात खटल्याची प्रक्रिया सुरू होते. दरम्यान न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे आणि कायदेशीर प्रक्रियांमुळे या सुनावणीला वेळ लागू शकतो, परंतु अशा प्रकरणांचे जलद निराकरण करण्यासाठी सहसा जलद प्रयत्न केले जातात.