केंद्र सरकारने चांदीबाबत आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता चांदीची आयात करणे आणखी अवघड झाले आहे. या निर्णयाचा मोठा परिणाम देशांतर्गत चांदीच्या बाजारावर दिसणार आहे. देशातील वाढती चांदी आयात रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. े. 99.9 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त शुद्धतेची चांदी, चांदीची पावडर आणि ग्रेन्स आयात करण्यासाठी आयातदारांना आता परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय म्हणजेच DGFT ची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आली आहे.

सरकारने हा निर्णय का घेतला?

सरकारने या प्रकारच्या चांदीला निर्बंधित श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले आहे. आता कोणालाही थेट चांदी आयात करता येणार नाही. आयात करण्यापूर्वी DGFT कडून परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत चांदीची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताने तब्बल 12 अब्ज डॉलरची चांदी आयात केली. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही आयात खूप जास्त आहे. या मोठ्या प्रमाणातील आयतीमुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर ताण येत असल्याने सरकारने आयात कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी

पश्चिम आशियातील तणाव, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि परकीय चलन साठ्यावर निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 13 मे 2026 रोजी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. दरम्यान आयातीवरील निर्बंध आणि वाढीव शुल्कामुळे देशांतर्गत बाजारातील चांदीचा पुरवठा मर्यादित होऊ शकतो.

जर मागणी कायम राहिल्यास आगामी काळात चांदीच्या किमतींवर दबाव वाढला तर दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारत यूएई, ब्रिटन आणि चीन या देशांकडून चांदी आयात करतो. दागिने उद्योगासोबतच सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये चांदीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.

दरम्यान आज मुंबईत १० ग्रॅम चांदीचा भाव २८०० रुपये, १०० ग्रॅम चांदीचा भाव २८००० रुपये आणि १ किलो चांदीचा भाव २८०००० रुपये आहे. तर राजधानी दिल्लीत १० ग्रॅम चांदीचा भाव २८०० रुपये, १०० ग्रॅम चांदीचा भाव २८००० रुपये आणि १ किलो चांदीचा भाव २८०००० रुपये आहे.