केंद्र सरकारनं 1 नोव्हेंबरपासून वस्तू आणि सेवा कर नोंदणी आणखी सोपी होणार आहे. यासाठी नवी प्रणाली सुरु करण्यात येणार आहे. नव्या प्रणालीनुसार जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज केला तर फक्त तीन दिवसातच मंजुरी मिळणार आहे. सरकारद्वारे आणललेल्या जीएसटी सुधारणांतर्गत जीएसटी परिषदेनं याला मंजुरी दिलीय.

नव्या नोंदणी प्रक्रियेत पहिल्यापेक्षा आणि अधिक सोपी होईल आणि मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. नव्या व्यवस्थेनुसार दोन प्रकारच्या अर्जांना स्वयंचलित पद्धतीनं नोंदणी होईल. पहिले म्हणजे जे लोक ज्यांना सिस्टीमनं डेटा आणि जोखीम विश्लेषणच्या आधारावर निवडलेलं असेल. तर दुसरा प्रकार म्हणजे ज्यांचा आऊटपुट टॅक्स दरमहा 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. या नव्या प्रणालीबाबत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, नव्या प्रक्रियेमुळे ९६ टक्के नव्या अर्जदारांना याचा थेट फायदा होणार आहे.

त्या नव्या सीजीएसटी भवनाचं उद्घाटनावेळी बोलत होत्या. गाझियाबादमध्ये नव्या सीजीएसटी भवन उभारण्यात आले आहे. सरकारचं लक्ष आता नवं धोरण बनवण्याऐवजी स्थानिक स्तरावर धोरणांच्या योग्य प्रकारच्या अंमलबजावणीवर आहे,असं अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत. कोणत्याही संभ्रमात न राहता नव्या धोरणांनुसार काम करावं आणि नव्या नियमांना लागू करावे.

प्रशासनाला करदात्यांबद्दल सन्मानाची भावना ठेवावी. त्याचवेळी करचोरी विरुद्ध कठोर पावलं उचलली पाहिजेत, असं आवाहन राज्य आणि केंद्रीय जीएसटी कार्यालयांना आवाहन केलंय. प्राप्तिकर भरण्याची प्रक्रिया सोपी बनवण्यात आली आहे. ज्यामुळे स्वंयचलित रिफंड आणि जोखीम आधारित ऑडिट सिस्टीमची सुरुवात केलीय.

तसेच देशभरात जीएसटी सेवा केंद्रात पुरेशा संख्येनं कर्मचारी असण्यावर देखील भर दिला. यामुळे सामान्य नागरिकांची जीएसटी संदर्भातील समस्यांची सोडवणूक सहजपणे होईल, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत.