कर्मचाऱ्यांचा पीएफ किंवा त्यांचा आयटीआरचा डेटा खासगी कंपन्या अॅक्सेस करू शकतात का? हा अनेकांच्या मनात प्रश्न होता. त्याचसंदर्भात एक प्रकरण उघडकीस आलं आहे. त्यामध्ये खासगी कंपन्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ किंवा आयटीआरच्या नोंदी त्यांच्या व्यवसायात भर घालण्यासाठी वापर आहेत असा दावा करण्यात आला होता.

या प्रकरणात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत (PIL) EPFO/UAN रेकॉर्ड आणि PANशी संबंधित आर्थिक माहितीच्या पडताळणीत एक “commercial technological ecosystem” तयार झाल्याचा आरोप करण्यात आला. काही खासगी सेवा EPFO पासबूक, Form 26AS आणि ITRशी संबंधित माहिती उपलब्ध करून देत असल्याचा दावा याचिकेत केलेला आहे.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही विशिष्ट कंपनीने बेकायदेशीरपणे डेटा मिळवल्याचं सिद्ध केलेलं नाही. तसेच खासगी कंपन्यांना नागरिकांचा ITR किंवा EPFO डेटा मुक्तपणे मिळू शकतो, असा कोणताही आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. डेटा लीक झाल्याचंही न्यायालयाने घोषित केलेलं नाही.

न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना या आरोपांचा विचार करून कार्यवाही केली आहे. मिळालेल्या माहीतीनुसार, तज्ज्ञांच्या मदतीने या समस्येवर उपाययोजना करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिलेले असून, शक्यतो चार महिन्यांच्या आता आवश्यक पावलं उचलायला सांगितली आहेत.

तुमच्या डेटामध्ये नेमकं काय असतं?

बऱ्यादा खासगी कंपन्यांना भरती प्रक्रियेत उमेदवाराच्या पूर्वीच्या नोकरीची पडताळणी करण्याची कायदेशीर किंवा व्यावसायिक गरज असू शकते. मात्र, त्यासाठी योग्य संमती, कायदेशीर आधार आणि डेटा सुरक्षेच्या पुरेशा उपाययोजना आहेत का, हा या प्रकरणातल्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सध्या नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नाही.

PAN किंवा UAN क्रमांक माहित असल्यामुळे कोणत्याही खासगी कंपनीला तुमचा संपूर्ण ITR किंवा EPFO रेकॉर्ड आपोआप उपलब्ध होत नाही. सरकारच्या तपासणीत अशा माहितीचा प्रत्यक्ष प्रवेश कसा होतो आणि विद्यमान सुरक्षा व्यवस्था पुरेशी आहे का, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.