केंद्र सरकार १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी अनेक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कर प्रणालीबाबत महत्त्वाची घोषणा केली जाऊ शकते. अर्थसंकल्पात जुनी कर प्रणाली बंद केली जाण्याची शक्यता आहे.

सध्या देशात जुनी कर प्रणाली आणि नवी कर प्रणाली दोन्हीही आहेत. त्यामुळे करदाते त्यांच्या सोयीनुसार कर प्रणाली स्विकारुन आयटीआर फाइल करतात. आता अर्थसंकल्पात याबाबत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सरकार मागच्या अनेक वर्षांपासून नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन देताना दिसत आहे. २०२५-२६ मध्ये नवीन कर प्रणाली स्विकाण्यास सांगितले आहे. जर करदात्याने स्वतः हून नवीन कर प्रणाली निवडली नाही तरीही डिफॉल्ट नवी कर प्रणाली लागू व्हायची. यामुळेच जुनी कर प्रणाली रद्द करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तज्ज्ञांचे मत काय?

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुन्या कर प्रणालीने अनेक करदाते आयटीआर फाइल करतात. त्यामध्ये एचआरए, हाय रेंट अलाउंटमध्ये सूट मिळते. याचसोबत होम लोनवरील व्याजात २ लाखांपर्यंत सूट मिळते. याचसोबत सेक्शन 80C अंतर्गत १.५ लाखांची कर सूट मिळते. दरम्यान, या सुविधा नवीन कर प्रणालीत दिल्या जात नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना अतिरिक्त टॅक्स भरावा लागू शकतो.

नवीन कर प्रणालीचे फायदा

नवीन कर प्रणालीत टॅक्स स्लॅब सरळ आणि सोपे आहेत. १२ लाखांचे उत्पन्न हे करमुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे जास्त कागदोपत्री काम करावे लागणार नाही. प्रत्येक कर्मचारी जुन्या किंवा नवीन कर प्रणालीतील एक निवडू शकतो.