देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन २३ जुलै रोजी संसदेत अर्थसंकल्प जाहीर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काय निर्णय घेण्यात येणार आहेत याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. या अर्थसंकल्पात पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी होणार की नाही याकडे वाहनधारकांचे लक्ष आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल डिझेलसंबंधित महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यावेळी पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या म्हणजेच गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सच्या कक्षेत आणण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या दर बदल होण्याची शक्यता आहे. उद्योग क्षेत्रातील लोकांना हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१७ मध्ये जीएसटी (GST)लागू करण्याची घोषणा केली होती. वन नेशन वन टॅक्स या धोरणाची अंमलबजावणी करणे हे यामागचे मुख्य उद्दीष्ट होते. परंतु पेट्रोल डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यावर विविध कर लावले जात आहे. त्यामुळेच पेट्रोल डिझेलचे दर वाढले आहेत.

पेट्रोलियम उत्पादनांनर एक्साइज ड्युटी आणि वॅट कर लावण्यात आले आहे. त्यामुळेच पेट्रोलचे दर सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे नाहीत. इंधनावरील हे वेगवेगळे दर काढून फक्त जीएसटी लागू केल्यानंतर पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी होऊ शकतात. तसेच व्यापारी इनपुट टॅक्स क्रेडिट्सचा दावा करु शकतात. त्यामुळे त्यांचा एकूण खर्चही कमी होईल. परिणामी पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी होतील.

पेट्रोल डिझेलचे दर कमी होणार का?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत समाविष्ट केले तर ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. एक्साईज ड्युटी आणि वॅटऐवजी फक्त एकच जीएसटी दर लावण्यात येईल. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी होतील.

सध्या कोणत्याही इंधनाच्या मूळ किंमतीत वाहतूक खर्च समाविष्ट केला जातो. त्यानंतर त्यात डीलरचे कमिशन असते. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या उत्पादन शुल्काचाही यात समावेश केला जातो. त्यानंतर वॅट दर लागू होते. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलची अंतिम किंमत ही खूप जास्त असते.त्यामुळेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला फटका बसतो.