UPI व्यवहारांवरील शुल्काच्या प्रस्तावाविरोधात देशभरातील व्यापारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ (FAIVM) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) यांसारख्या प्रमुख व्यापारी संघटनांनी गांधी जयंती, म्हणजेच 2 ऑक्टोबर रोजी ‘No UPI Day’ जाहीर केला आहे. या दिवशी व्यापारी UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारणार नसून ग्राहकांना रोख रक्कम किंवा कार्डद्वारे व्यवहार करावा लागू शकतो.

येत्या १५ ऑक्टोबरपासून २००० रुपयांपेक्षा जास्तच्या UPI व्यवहारांवर ०.४० टक्के शुल्क आकारले जाणार असून त्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल.याचा सर्वात जास्त फटका मोठं मोठ्या व्यापाऱ्यांना बसणार आहे. या निर्णयावर व्यापाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. २,००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या P2M UPI व्यवहारांवर ०.४० टक्के MDR शुल्काशुल्कामुळे कमी नफ्यावर व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढेल, असा व्यापारी संघटनांचा दावा आहे. पेट्रोल-डिझेल, किराणा, इलेक्ट्रॉनिक्स, धान्य आणि कपड्यांसारख्या व्यवसायांचा आधीच नफा मर्यादित असल्याने अतिरिक्त शुल्काचा थेट परिणाम व्यवसायावर होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या निर्णयाविरोधात मध्य प्रदेशातही व्यापाऱ्यांनी आंदोलन केले. भोपाल, इंदूर, जबलपूर आणि ग्वाल्हेरसह विविध शहरांतील सुमारे १२५ व्यापारी संघटनांनी २३ सप्टेंबर रोजी ‘नो UPI डे’ पाळला. या आंदोलनामुळे राज्यातील सुमारे २५ टक्के व्यापारावर परिणाम झाल्याचे व्यापारी संघटनांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आता २ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण देशातही NO UPI DAY व्यापाऱ्यांकडून लागू करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातही आंदोलनाला व्यापारी संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर (MACCIA) तसेच विविध व्यापारी संघटनांनी २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला समर्थन दिले आहे. MACCIAचे अध्यक्ष रवींद्र मंगवे यांनी देशातील अनेक व्यापारी संघटनांशी चर्चा झाल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, इंदूर रिटेल गारमेंट्स असोसिएशननेही शुल्काचा निर्णय मागे न घेतल्यास १५ ऑक्टोबरपूर्वी UPI QR कोडविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात UPI शुल्काचा मुद्दा आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.