कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार EPF आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत अनिवार्य वेतन मर्यादा (Wage Ceiling) १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. या प्रस्तावाला वित्त मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. अंतिम निर्णयासाठी तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाणार आहे.

सध्या EPFO अंतर्गत बेसिक सॅलरी आणि महागाई भत्ता (DA) मिळून १५,००० पर्यंत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफ आणि EPS मध्ये योगदान देणं बंधनकारक आहे. ही मर्यादा वाढवून २५,००० केल्याने जास्त सॅलरी असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांनाही पीएफ आणि पेन्शन योजनेता लाभ मिळू शकतो.

ही वेतन मर्यादा शेवटची सप्टेंबर २०१४ मध्ये बदलण्यात आली होती. जवळपास १२ वर्षांनंतर हा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे संघटित क्षेत्रातल्या जास्त कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळावा, हा सरकारचा उद्देश असल्याचं सांगितलं जात आहे.

हा नियम २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या नोंदणीकृत कंपन्यांवर लागू होईल. याआधी श्रम मंत्रालय आणि EPFO यांनी ही मर्यादा ३०,००० करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र वित्त मंत्रालयाशी झालेल्या चर्चेनंतर २५,००० ही मर्यादा ठरवण्यात आल्याची माहिती समोर आली.

या बदलामुळे कंपन्यांवरचा आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे. कारण जास्त कर्मचाऱ्यांसाठी नियोक्त्यांना पीएफमध्ये १२ टक्के योगदान द्यावं लागेल. तसेच कर्मचारी पेन्शन योजनेतील सरकारचे योगदानही वाढू शकतं. परिणामी, पीएफ खात्यात जमा होणारी रक्कम आणि त्यावरचे व्याजाचा लाभही वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच नवीन नियम लागू होणार आहे.