केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आठव्या वेतन आयोगानंतर कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार आहे. दरम्यान, आता जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी जोरदारपणे होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात होती. त्यानंतर आता कर्मचारी संघटनांनी सरकार आणि आयोगाला पत्र पाठवून आपल्या अपेक्षा सांगितल्या आहे. यामध्ये पेन्शनबाबतही माहिती देण्यात आली आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी

कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यानंतर आता यावर विचार होण्याची शक्यता निर्माण झाल्या आहे. १ एप्रिल २०२६ रोजी कर्मचारी संघटनांनी पत्र पाठवलं आहे. यामध्ये फक्त पेन्शन नव्हे तर वेतन, भत्ते आणि इतर अनेक सुविधांबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, जूनी पेन्शन खरंच लागू होणार का,याबाबत कोणतीही अपडेट समोर आलेली नाही.

कर्मचारी संघटनांनी स्टाफ साइडने १ एप्रिल २०२६ रोजी आठव्या वेतन आयोगाला पत्र पाठवले. यामध्ये केवळ ५०० शब्दात आपले मत मांडणे पुरेसे नाही. ही प्रक्रिया अधिक सोपी करावी, अशी मागणी केली आहे.सध्या एका विषयावर शब्दांची मर्यादा ५०० आहे. ही मर्यादा वाढवून १००० करावी, अशी मागणी आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. सध्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीम लागू आहे. दरम्यान, जुनी पेन्शन लागू झाल्यावर निश्चित आणि चांगली पेन्शन मिळेल, असं कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच पेन्शन घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, यावर काय तोडगा निघणार याकडेच सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आहे.