केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक ८व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. परंतु आता आठवा वेतन आयोग लागू होण्यास उशिर होणार आहे. आठवा वेतन आयोग २०२७ मध्ये लागू होण्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना सरकारकडे माणी करत आहेत की, वेतन आयोग लागू होण्यास वेळ लागू शकतो परंतु तो जानेवारी २०२६ पासून लागू करावा. राष्ट्रीय परिषद जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीचे कर्मचारी बाजूचे सचिव शिव गोपल मिश्रा यांनी सांगितले की, ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी जरी उशिरा लागू झाल्या. तर पगारात आणि पेन्शनमधील वाढ २६ जानेवारी २०२६ पासूनच मानली जाईल.

मिश्रा यांच्या म्हणण्यांनुसार, वेतन आयोग फक्त दहा वर्षांपर्यंतच लागू असायला हवा. ७वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६पासून लागू झाला. त्यानंतर आता आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू व्हायला हवा. ७ व्या वोतन आयोगाची शिफारस २०१६ पासून लागू करण्यात आली होती. परंतु कर्मचाऱ्यांना ६ महिन्यांचा एरियर दिला होता. त्यामुळे ८व्या वेतन आयोगातदेखील कर्मचाऱ्यांना एरियर मिळायला हवे.

दरम्यान, अजून आठव्या वेतन आयोगासाठी समितीची स्थापना झालेली नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये यासाठी मंजुरी दिली होती. मात्र, आता आयोगाच्या Terms of Reference (ToR)ची अधिसूचना जाहीर झाली आहेत. त्यामुळे आता लवकरच समिती स्थापन केली जाईल.

कोणत्याही वेतन आयोगाचा रिपोर्ट तयार होण्यासाठी १८ महिने लागतात. यानंतर मंजुरी मिळण्यासाठी ३ ते ९ महिने लागतात. याचाच अर्थ असा की, आठव्या वेतन आयोगाचा रिपोर्ट येण्यासाठी आणि त्यावर अंतिम निर्णय होण्यासाठी अजून उशिर होणार आहे.त्यामुळे आठवा वेतन आयोग २०२७ मध्ये लागू होऊ शकतो.