सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत.आठव्या वेतन आयोगासाठी शिफारसी तयार करण्याचे काम सुरु झाले आहे. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीला शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यानंतर कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार आहे. दरम्यान, ही पगारवाढ जानेवारी २०२६ पासूनच होणार आहे.

शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ

वित्त मंत्रालयाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगासाठी समिती स्थापन केली. ही समिती शिफारसी तयार करण्यासाठी काम करणार आहे. या कामाला सुरुवात झाली आहे. याबाबत मंत्री पंकज चौधरी यांनी माहिती दिली आहे.

मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, समिती स्थापनेपासून ते १८ महिन्यांच्या आत वेतन, भत्ता, निवृत्तीवेतन या मुद्द्यांवर शिफारसी सादर करेल.

यानुसार शिफारसी २०२७ मध्ये येण्याची शक्यता आहे. मात्र, यानंतर अजून काही दिवसानंतर सुधारित वेतनश्रेणी लागू होईल. दरम्यान, यामध्ये कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनचा एरियर मिळणार आहे.

फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाचा (Fitment Factor)

सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ ही फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असते. याच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचा नवीन पगार ठरवला जातो. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. यामुळे मूळ वेतन ७००० रुपयांवरुन १८,००० रुपये झाले होते. तर उच्च पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कमाल वेतन २.५ लाखांपर्यंत पोहचले होते.

जर आठव्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर २.५७ तसाच ठेवला तर कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ४६,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. उच्च पदावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार चांगलाच वाढेल.त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार ३४ टक्क्यांनी वाढू शकतो. दरम्यान, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.