केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग सध्या चर्चेचा विषय ठरतोय. नव्या वेतन आयोगामुळे पगारात किती वाढ होणार, याकडे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं लक्ष लागलं आहे. अशातच सोशल मीडियावर एक पगाराची यादी व्हायरल होत आहे. या यादीत शिपायाला ४५ हजार रुपये, इन्सेक्टरला १ लाख २० हजार रुपये, तर भारत सरकारच्या सचिवांना ३ लाख रुपये महिन्याला पगार मिळणार असल्याचा दावा केलेला आहे. पण याआकडेवारीत किती तथ्य आहे हे जाणून घेऊयात.

व्हायरल पगाराच्या यादीत नेमकं काय?

सोशल मीडियावर शेअर होत असलेल्या पगाराच्या चार्टमध्ये वेगवेगळ्या सरकारी संभाव्य मासिक वेतन दिल्याचा दावा केलेला आहे. त्यानुसार शिक्षकांना ८५ हजार रुपये, डॉक्टरांना १ लाख ३० हजार रुपये, न्यायाधीशांना १ लाख ५० हजार रुपये आणि वैज्ञानिकांना १ लाख ४० हजार रुपये पगार मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

तसेच शिपायासाठी ४५ हजार रुपये, लिपिकासाठी ५० हजार रुपये, पोस्टमनसाठी ५५ हजार रुपये आणि हेड कॉन्स्टेबलसाठी ६९ हजार रुपये सॅलरी नमूद केली आहे. सब-इन्स्पेक्टरला ८० हजार रुपये, तर इन्स्पेक्टरला १ लाख २० हजार पगार मिळेल, असाही दावा केलेला आहे.

चार्टमध्ये कनिष्ठ अभियंत्यासाठी ९२ हजार रुपये, सेक्शन ऑफिसरसाठी १ लाख २९ हजार रुपये, IAS, IPS आणि IFS अधिकाऱ्यांसाठी १ लाख ५५ हजार रुपये, तर वरिष्ठ स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांसाठी २ लाख १० हजार रुपये सॅलरी दाखवण्यात आली आहे. सचिव पदासाठी ३ लाख रुपये मासिक पगार नमूद करण्यात आला आहे.

या पगाराच्या आकड्यांमध्ये किती सत्यता?

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या आकड्यांना अधिकृत सॅलरी यादी समजू नका. आठव्या वेतन आयोगाने या पदांसाठी वरीलप्रमाणे निश्चित पगार जाहीर केल्याची माहिती अधिकृत आधार या व्हायरल चार्टमधून मिळत नाही. त्यामुळे कोणाला किती पगार मिळणार हा निष्कर्ष काढणं चुकीचं आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार फक्त पदाच्या नावावर ठरत नाही. संबंधित कर्मचाऱ्याचा Pay Level, बेसिक पे, लागू भत्ता आणि भविष्यात मंजूर होणारी वेतनरचना यांचा त्यावर परिणाम होतो.