सध्याची महागाई पाहता सर्वच कर्मचारी पगार वाढीची आणि पेन्शनवाढीची वाट पाहतायेत. आठवा वेतन आयोगाकडे केलेल्या पगार, पेन्शन आणि भत्त्याच्या वाढीमध्ये बदल होणार अशी शक्यताही कर्मचाऱ्यांना वाटतेय. पण आयोगाचा अहवाल सादर झाला म्हणजे लगेचच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वाढीव पगार जमा होणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारला काही महत्त्वाच्या प्रोसेस पूर्ण कराव्या लागतील. या प्रोसेसमध्ये नेमकं काय होणार आणि कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार कधी मिळू शकतो, हे समजून घेऊयात.

आठव्या वेतन आयोगाचा रिपोर्ट कधी येणार?

आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली होती. आता आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलाय. त्यामुळे मे २०२७ पर्यंत अहवाल येण्याची अपेक्षा आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत.

फिटमेंट फॅक्टरकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष

आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची काम करतो. याच्याच मदतीने कर्मचाऱ्यांनी नवीन बेसिक सॅलरी ठरवली जाते.

सहाव्या वेतन आयोगात १.८६, तर सातव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर होता. यावेळी कर्मचारी संघटनांकडून ३.८३३ आणि ४ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करण्यात आलीये. पण अंतिम आकडा अजून ठरलेला नाही.

रिपोर्ट आल्यानंतर पूर्ण कराव्या लागतील या 5 प्रक्रिया

१. सरकार अहवालाची तपासणी करणार

आयोगाचा अहवाल मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार त्यातल्या सर्व शिफारशी तपासेल. पगार, पेन्शन, भत्ते आणि सरकारी तिजोरीवर होणारा आर्थिक परिणाम यांचा विचार केला जाईल.

२. शिफारशी स्वीकारायच्या की बदलायच्या, निर्णय

आयोगाने सुचवलेल्या सर्व गोष्टी सरकारला स्वीकारणं बंधनकारक नाही. सरकार काही शिफारशी स्वीकारू शकतं. काहींमध्ये बदल करू शकते किंवा काही नाकारू शकते.

३. काही मुद्द्यांची स्वतंत्र तपासणी

पेन्शन, भत्ते आणि इतर सुविधांबाबत सरकार स्वतंत्र समिती किंवा तज्ज्ञांच्या मदतीने तपासणी करू शकते. त्यामुळे सर्व निर्णय एकाच वेळी होणं आवश्यक नाही.

४. अधिकृत नोटिफिकेशन जारी होणार

सरकारचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर नवीन वेतनरचनेबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यात नवीन वेतनमान, भत्ता, पेन्शन आणि आयोग लागू होण्याची तारीख स्पष्ट केली जाईल.

५. पगाराची गणना आणि थकबाकी मिळणार

अधिकृत आदेशानंतर संबंधित सरकारी विभाग कर्मचाऱ्यांच्या नवीन बेसिक पगाराची आणि पेन्शनचे गणित करतील. आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाल्यावर मधल्या वेळेची थकबाकी म्हणजेच एरियर मिळू शकतो. पण एरियरची रक्कम आणि पैसे मिळण्याची तारीख सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. तर वाढीव पगाराची तारीख अजून ठरलेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी सरकारी घोषणेची वाट पाहत आहेत.