आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी महत्त्वाची पाऊले उचलण्यात आली आहे. आठव्या वेतन आयोगासाठी समिती लवकरच शिफारसी तयारी करणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागवत आहे. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आठव्या वेतन आयोगाकडे एक प्रस्ताव दिला आहे. आता १० वर्षांनी नव्हे तर पाच वर्षांनी पगारवाढ करण्याची मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यांनुसार, महागाई खूप वेगाने वाढत आहे. या काळात ५ वर्षांनी पगारवाढ करणे आवश्यक आहे.

दिल्लीत २८ ते ३० एप्रिलदरम्यान नॅशनल काउंसिल जेसीएम आणि विविध कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली. यामध्ये हा मुद्दा मांडण्यात आला होता.

५ वर्षांनी पगारवाढ करणे का गरजेचे? (Government Employees Salary Hike After 5 Years)

NC-JCM चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यांनुसार, १० वर्षांचा कालावधी आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत नाही. त्यांनी पीएसयूचे उदाहरण देत सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि बँकिंग संस्थांमध्ये दर पाच वर्षांनी वेतन सुधारणा होते. त्यामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना १० वर्ष का थांबावे लागते, असा प्रश्न विचारला जात आहे. खासगी क्षेत्रातही ३ वर्षांच्या आत वेतनवाढ होते.

तज्ज्ञांच्या मते, २०१६ मध्ये बेसिक सॅलरी १८,००० रुपये होते. पगार १० वर्षानंतर जेमतेम दुप्पट होतो. जो सध्याच्या महागाईच्या दृष्टीने फारच कमी आहे. १० वर्षांच्या कालावधीत महागाईमुळे पगाराचे मूल्य फारच कमी होते. पाच वर्षांच्या वेतनवाढीमुळे हे नुकसान टाळता येऊ शकते.

महागाई भत्त्यातही वाढ करण्याची मागणी

कामगार संघटनांच्या म्हणण्यांनुसार, वर्षातून दोनदा होणार महागाई भत्त्यातील वाढ पुरेशी नाही. महागाई भत्त्यात फक्त किंमत वाढवून येते. परंतु आरोग्य, शिक्षण, लाइफस्टाइल यासारख्या खर्चांचा त्यात समावेश होत नाही.