केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ८ व्या वेतन आयोगाच्या कामाला राष्ट्रीय पातळीवर वेग आलेला पाहायला मिळत आहे. तसेच जुनी पेन्शन योजनेच्या (Old Pension Scheme) चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु आहेत. नोव्हेंबर २०२५ पासून आठव्या वेतन आयोगाचे कामकाज सुरु आहे. याला आता ६ महिने उलटून गेले आहेत. यासंदर्भात आता लवकरच याबाबत मोठी अपडेट समोर येण्याची शक्यता आहे.

आठव्या वेतनात जो निर्णय घेतला जाईल त्याचा परिणाम ५० लाखांहून जास्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि ६५ लाखांपेक्षा जास्त रिटायर पेन्शन धारकांवर होणार आहे. त्यामध्ये सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबाचाही समावेश आहे.

कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना का हवीये?

कर्मचारी संघटनेने, त्यामध्ये ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलॉई फेडरेशनचं म्हणणं आहे की, नवीन पेन्शन योजना (NPS) ही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या म्हातारपणात सुरक्षित ठेवत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की, NPS थांबवून जुनी पेन्शन योजना सुरु करावी.

जुन्या पेन्शनचा कर्मचाऱ्यांना होणारा फायदा

पक्की रक्कम : कर्मचारी रिटायर झाल्यावर त्यांची जी शेवटची सॅलरी असते, त्यातली ५० टक्के रक्कम ही पुढे दर महिन्याला पेन्शनच्या स्वरुपात मिळायची.

महागाईपासून सुटका : देशात जसजशी महागाई वाढते, त्यानुसार सरकार २ वेळेस महागाई भत्ता (DA) वाढवतं. जुनी पेन्शनत यात वाढलेल्या महागाई भत्त्याचाही समावेश केला जायचा. त्याने म्हातारपणात कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळायचा.

सॅलरीतून रक्कम न कापण्याची पद्धत : जुन्या पेन्शन योजनेत तुमच्या सॅलरीमधून कोणतीही रक्कम कापली जात नव्हती. विशेषता पेन्शनसाठी तुमच्या पगारातली रक्कम न घेता तुम्हाला सरकार पैसे द्यायचीय पण आता यामध्ये मोठे बदल झाले आहेत.

२००४ मध्ये ही पेन्शन योजना लागू केली होती. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कापली जात होती. हीच रक्कम शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवले जात होते. कारण शेअर बाजारावर विश्वास ठेवता येत नाही त्यामुळे पेन्शन किती मिळेल हे सुद्धा ठरवता येत नाही. कर्मचारी संघटनेचं म्हणणं आहे की, काही प्रकरणांमध्ये रिटायरमेंट झालेले कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला २०० ते २००० पर्यंत पेन्शन मिळत आहे. यामुळे महागाईत खर्च करणं खूप कठीण झालं आहे. पण आता ही मागणी आयोग मान्य करणार का याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.