केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधी लागू होणार, पगारात किती वाढ होणार आणि थकीत पगाराचा म्हणजेच एरियरचा किती लाभ मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सरकारने अजून अंमलबजावणीची शेवटची तारीख जाहीर केलेली नाही. पण आयोगाची तारीख १ जानेवारी २०२६ असल्यामुळे या तारखेपासून शिफारशी लागू झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागच्या महिन्यांचा एरियर मिळू शकतो.

एरियर म्हणजे नेमकं काय?

वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू व्हायला उशीर झाला आणि त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्या, तर जुन्या आणि सुधारित वेतनातला फरक कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. या थकीत रकमेचा एरियर म्हणून उल्लेख केला जातो.

एरियरची रक्कम किती असू शकते?

क्लिअरटॅक्सच्या अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला १२ ते १८ महिन्यांचा उशीर झाल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना १ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त एरियर मिळण्याची शक्यता आहे. पण ही रक्कम ठरलेली नाही. ती कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि लागू होणाऱ्या नियमांवर अवलंबून असेल.

एरियरचे गणित कसं ठरेल?

कर्मचाऱ्यांचा पगार, फिटमेंट फॅक्टर, सुधारित बेसिक सॅलरी आणि लागू भत्ता यानुसार एरियरचं गणित केलं जाईल. अंमलबजावणीला जितका उशीर होतो, तितक्या जास्त महिन्यांची थकबाकी जमा होऊ शकते.

मागील वेतन आयोगांमध्ये काय घडलं?

पाचव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला १९ महिन्यांचा उशीर झाला होता. त्यावेळी एरियर दोन हप्त्यांमध्ये देण्यात आला. सहाव्या वेतन आयोगात ३२ महिन्यांचा उशीर झालेला. तर सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या आणि आर्थिक वर्ष २०१६१७ मध्ये एरियरचे पैसे जमा करण्यात आले.

अंतिम निर्णय कधी होणार?

आठव्या वेतन आयोगाला स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. पण नवीन वेतन कधी लागू होणार, एरियर किती मिळेल आणि ते पैसे कधी जमा होणार, हे केंद्र सरकारच्या अंतिम अधिसूचनेनंतरच स्पष्ट होईल.