सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. सध्या आठव्या वेतन आयोगाची कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये जोरदार चर्चा सुरु आहे. १५ जून पर्यंत सर्व संघटनेच्या मागण्या सादर झाल्या असून आता आयोग काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. त्यातच महत्वाची अपडेट समोर आली आहे.

कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने यावेळी फक्त वेतनवाढीची मागणी केली नाही. तर सेवा अटींमध्ये अनेक रखडलेले मुद्दे आयोगासमोर मांडले आहेत. या मागण्यांना कॅबिनेट सचिवांकडूनही पुढे पाठवण्यात आल्यामुळे पुढील बैठकींमध्ये यावर महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

कर्मचारी संघटनांनी प्रत्येक पाच वर्षांनी पेन्शनचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच पेन्शनधारकांना मिळणारा निश्चित वैद्यकीय भत्ता (Fixed Medical Allowance - FMA) वाढवून पेन्शनमध्ये कपात करणार नसून ती जास्त लाभदायक करण्याची मागणी केली आहे.

तसेच पेन्शनधारकांना मिळणारा FMA वाढवून दरमहा ३ हजार रुपये करण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनमध्ये कपात न करता ती जास्त लाभदायी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

केंद्रीय विभागातल्या अग्निशमन कर्मचाऱ्यांची सॅलरी दिल्ली फायर सर्व्हिसच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आणावी, अशी आणखी एक महत्त्वाची मागणी आहे. तसेच MACP योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन निश्चितीचा पूर्ण लाभ मिळावा, यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मातृत्व लाभ कायद्याच्या सर्व तरतुदी कोटेकोरपणे लागू करण्याचाही आग्रह संघटनांनी धरला आहे. यामध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ६ ते ७ जुलै रोजी भुवनेश्वर तर ९ आणि १० जुलै रोजी कलकत्तामध्ये विविध कर्मचारी संघटनांशी आयोगाची बैठक होणार आहे.