वाढती महागाई पाहता मिळणाऱ्या पगारात घर चालवणं खूप कठीण झालंय. त्यात सणासुदीच्या काळातला खर्च, प्रवासांचा वाढता खर्च या सगळ्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याही वाढल्यात. त्यात आठव्या वेतन आयोगात किती वाढ होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. यामध्ये फक्त बेसिक सॅलरी आणि पेन्शनमध्येच वाढ व्हावी, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा नाही, तर घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) आणि महागाई भत्ता (DA) यामध्येही बदल व्हावेत, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येतेय. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पण अजून या मागण्यांना सरकारी मंजुरी मिळालेली नाही.

HRA मध्ये मोठ्या वाढीचा प्रस्ताव

ऑल इंडिया NPS एम्लॉईज फेडरेशनने (AINPSEF) आठव्या वेतन आयोगासमोर घरभाडे भत्त्याच्या दरांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार शहरांच्या श्रेणीनुसार HRA देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

X श्रेणीतली शहरे - मूळ वेतनाच्या ३६ टक्के HRA

Y श्रेणीतली शहरे - मूळ वेतनाच्या २४ टक्के HRA

Z श्रेणीतली शहरे - मूळ वेतनाच्या १२ टक्के HRA

सध्या वाढत्या घरभाड्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर जास्त भार वाढतोय. त्यामुळे HRA च्या दरांमध्ये बदल करण्याची मागणी होत आहे.

लेव्हल-१ कर्मचाऱ्यांना ९ हजार रुपये TA मिळणार?

प्रवासाचा खर्च वाढल्यामुळे ट्रान्सपोर्ट अलाउन्समध्येही वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लेव्हल -१ मधल्या कर्मचाऱ्यांना महिन्याला किमान ९००० रुपये प्रवास भत्ता मिळावा, असा कर्मचारी संघटनेचा प्रस्ताव आहे. पण हा अजून प्रस्तावच आहे.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठीही विशेष मागण्या कोणत्या आहेत?

रेल्वे कर्मचारी संघटनांनी रिस्क आणि हार्डशिप अलाउन्स वाढवण्याची मागणी केली जातेय. ट्रॅकची देखभाल, दुरुस्ती आणि धोकादायक परिस्थितीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जास्त आर्थिक लाभ मिळावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. याशिवाय ड्रेस अलाउन्समध्ये बदल करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

DA ७० टक्के झाल्यास मूळ वेतनात विलीन होणार?

महागाई भत्ता (DA) ७० टक्क्यांवर पोहोचल्यावर तो मूळ वेतनात विलीन करण्याची चर्चा सुरू आहे. पण असा कोणताही बदल आपोआप लागू होत नाही. यासाठी केंद्र सरकारचा स्वतंत्र निर्णय आवश्यक असेल.

कर्मचार्‍यांच्या हातात येणारा पगार वाढणार?

HRA, TA आणि DA मध्ये बदल झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारावर होऊ शकतो. घरभाडे आणि प्रवास खर्चासाठी जास्त रक्कम मिळाल्यावर आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. मात्र, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष लाभ स्पष्ट होणार आहे.