आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. मात्र, याचदरम्यान केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या एका उत्तरामुळे अनेक माजी कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली आहे. सरकारने स्पष्ट केलं की, १ जानेवारी १०० ते ३१ ऑगस्ट २००८ या कालावधीत रिटायर झालेल्या केंद्रीय नागरी कर्मचाऱ्यांना (Central Civilian Employees) सुधारित आश्वासित करिअर प्रगती योजना (MACP) चा लाभ मिळणार नाही.

राज्यसभेत २३ जुलै २०२६ रोजी खासदार संजय सिंह यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी २००६ ते २००८ दरम्यान रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांना MACP योजनेचा लाभ का दिला जात नाही, असा प्रश्न सरकारला विचारला. त्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी उत्तर देताना सांगितलं की, MACP योजना ही सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार १ सप्टेंबर २००८ पासून लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे ही योजना अस्तित्वात येण्याआधी रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तिचा लाभ देता येणार नाही.

MACP योजना म्हणजे काय?

MACP (Modified Assured Career Progression) ही योजना विशेषत:अशा कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे, ज्यांना बढतीची संधी कमी मिळते. या योजनेनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याला सलग १० वर्षे पदोन्नती मिळाली नाही, तर त्याला १०, २० आणि ३० वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झाल्यानंतर किंवा एकाच ग्रेड पेमध्ये १० वर्ष पूर्ण झाल्यावर आर्थिक पदोन्नती (Financial Upgradation) दिली जाते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीत वाढ होते.

आठव्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा

दरम्यान, सध्याच्या कर्मचारी संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगाकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरी (NC-JCM) आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन यांनी आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनात MACP अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक पदोन्नतींची संख्या ३ वरून ५ करण्याची मागणी केली आहे.

सरकारने जुन्या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली असली तरी, आता सर्वांचे लक्ष आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशींकडे लागले आहे. MACP संदर्भातल्या या नवीन मागण्यांवर आयोग काय निर्णय घेतो, याकडे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक लक्ष ठेवून आहेत.