केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्याला वेतन आयोगाबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारने वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) ला मंजुरी दिल्यानंतर आयोग कोणत्या मुद्द्यांवर काम करणार आणि पगार, महागाई भत्ता (DA), पेन्शन तसेच विविध भत्त्यांमध्ये कोणते बदल होऊ शकतात, याचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. या वेतन आयोगाचा लाभ देशातल्या १ कोटींपेक्षा जास्त लोकांना होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांचा समावेश आहे.

आठव्या वेतन आयोग हा तात्पुरता आयोग असेल. आयोगामध्ये अध्यक्ष, अर्धवेळ सदस्य आणि सदस्य-सचिव यांचा समावेश असेल. आयोगाला अंतिम शिफारशी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. गरज असेल तर आयोग अंतिम अहवालही सादर करू शकतो.

आयोग सर्वातआधी पगाराची रचना आणि पे- मैट्रिक्स याचा आढावा घेईल. बदलत्या काळानुसार सरकारी सेवेत मनुष्यबळ आकर्षित करण्यासाठी वेतन संरचना जास्त सोपी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यासोबतच महागाई भत्ता (DA), महागाई दिलासा (DR), घरभाडं भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांचाही पुनर्विचार केला जाणार आहे.

याशिवाय वार्षिक वेतनवाढ, पद वाढीची पद्धत, विविध आर्थिक व गैर-आर्थिक सुविधा तसेच सध्या लागू असलेल्या अनेक भक्त्यांचे सुलभीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. कामगिरीच्या आधारावर परफॉर्मन्स- लिंक्ड इन्सेंटिव्ह आणि बोनस प्रणाली जास्त प्रभावी करण्याची शक्यता सुद्धा व्यक्त केली जात आहे.