आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये वेगवेगळ्या मु्द्दयांवर चर्चा सुरू आहे. त्यामध्ये वार्षिक वेतनवाढीचा (Annual Increment) दर सध्याच्या ३ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला जाऊ शकतो का, हा प्रश्न विशेष चर्चेत आहे. अजून सरकार किंवा आठव्या वेतन आयोगाने याबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नसली, तरी तज्ज्ञांच्या मते असा बदल झाल्यास पुढील काही वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीत मोठी होऊ शकते.

सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी त्यांच्या बेसक सॅलरीवर ३ टक्के वार्षिक वाढ दिली जाते. ही वाढ चक्रवाढ (Compounding) पद्धतीने लागू होते. म्हणजे प्रत्येक वर्षी वाढलेला पगार पुढच्या वर्षाच्या वाढीसाठी आधार मानला जातो. त्यामुळे कालांतराने सॅलरीत सातत्याने वाढ होत राहते.

तज्ज्ञांनी केलेल्या गणितानुसार, जर वार्षिक स‌ॅलरीवाढ ३ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के करण्यात आली, तर पुढच्या ५ वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीत सध्याच्या तुलनेत मोठी वाढ दिसू शकते. त्याचा थेट परिणाम मासिक पगारासोबतच विविध भत्त्यांवरही होईल. कारण महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता(HRA), राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमधले (NPS) योगदान तसेच रिटायरमेंटशी संबंधित लाभ हे सर्व बेसिक पगारावर आधारित असतात. त्यामुळे बेसिक सॅलरी वाढल्यावर या सर्व आर्थिक लाभांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

तसेच आठव्या वेतन आयोग वेगवेगळ्या संघटना आणि संबंधित हितधारकाशी चर्चा करून आपल्या शिफारशी तयार करत आहे. आयोगाच्या नियोजित बैठका ७ आणि १० ऑगस्ट रोजी दिल्लीमध्ये होणार आहेत. त्यानंतर ७ आणि ८ सप्टेंबर रोजी चेन्नई येथे तसेच ९ सप्टेंबर रोजी पुडुचेरीमध्ये बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्या बैठकींमध्ये कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या, वेतनरचना, भत्ते आणि इतर सेवा अटींवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.

मात्र वार्षिक वेतनवाढ ५ टक्के करण्याबद्दल सध्या कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी सोशल मीडियावरील दाव्यांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी केंद्र सरकार किंवा आठव्या वेतन आयोगाकडून जाहीर होणाऱ्या अधिकृत माहितीकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.