Old Pension Scheme News: पंजाबमधील भगवंत मान सरकारने निवडणुकीआधी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याच्या दिशेने एक नवी अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारचा हेतू कर्मचाऱ्यांना 'गारंटीड पेन्शन' देण्याचा आहे. या निर्णयामुळे कर्मचारी संघटनांचा उत्साह वाढला आहे.

पंजाब आणि कर्नाटकासारख्या राज्यांच्या या पावलांमुळे आता ८ व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवरही जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्यासाठी मोठा दबाव निर्माण होईल, असा दावा कर्मचारी संघटनांकडून केला जात आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी २० डिसेंबरला दिल्लीत मोठ्या आंदोलनाची तयारीही सुरू झाली आहे.

देशात सध्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. वेगवेगळ्या शहरांत याबाबत केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका होत आहेत. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. याच दरम्यान पंजाबमधील मान सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

अभ्यासासाठी ४ महिन्यांचा वेळ

वित्त विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, प्रस्तावित पेन्शन योजनेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींचा (व्यवहार्यतेचा) सखोल अभ्यास करण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त चार महिन्यांचा कालावधी घेतला आहे. या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना एक मजबूत आणि सुरक्षित पेन्शन योजना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'एकीकृत पेन्शन योजनेचा' (UPS) आणि इतर राज्यांच्या सर्वोत्तम पेन्शन मॉडेल्सचाही अभ्यास केला जाईल.

कर्मचाऱ्यांच्या दबावाचा परिणाम

'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंग पटेल यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "२०२२ मध्ये ज्यावेळी सध्याचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा त्यांनी OPS लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. परंतु, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. आता पुढील वर्षी राज्यात पुन्हा निवडणुका असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या नाराजीच्या भीतीने सरकारला हा नवीन आदेश जारी करण्यास भाग पडले आहे."

दरम्यान, पंजाब सरकारचे हे पाऊल देशातील पेन्शन आंदोलनासाठी निर्णायक ठरू शकते, असा विश्वास डॉ. पटेल यांनी व्यक्त केला आहे. आम्ही काही दिवसांपूर्वी मागणी केली होती की, जर पंजाब, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळसारख्या बिगर-भाजपशासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्णपणे लागू केली, तर भारत सरकारलाही या दिशेने मोठा निर्णय घेण्यास भाग पडेल. कर्नाटकने या दिशेने आधीच पावले उचलली असून आता पंजाबही त्याच मार्गावर आहे. या राज्य सरकारांची नीती स्पष्ट राहिली, तर केंद्र सरकारलाही OPS पुढे झुकावेच लागेल, असेही ते म्हणाले.

२० डिसेंबरला दिल्लीत आर-पारचा लढा

या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी आणि केंद्र सरकारवर निर्णायक दबाव आणण्यासाठी फेडरेशनने मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. २० डिसेंबर रोजी सर्व कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक (पेन्शनर्स) संघटना एकत्रित येऊन दिल्लीत भव्य निदर्शने करणार आहेत.