बऱ्याच दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये सुरू आहे. आता आयोगाचे काम महत्त्वाच्या टप्प्यात पोहोचलं आहे. सॅलरी, पेन्शन, भत्ता आणि इतर सुविधांची माहिती घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जातायेत. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ नोव्हेंबर २०५ रोजी या आयोगाची अधिकृत स्थापना झाली होती. आयोगाला आपल्या शिफारसी मांडण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. तसेच ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या कालावधईपैकी निम्मा वेळ पूर्ण होणार आहे.

आठव्या वेतन आयोगाने गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशभरातल्या कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक संघटना तसेच विविध कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा आणि बैठका घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून कर्मचारी संघटनांकडून मेमोरँडम स्वीकारले गेले असून त्यावरच्या सूचना आणि मागण्यांचा अभ्यास सुरू आहे.

आठव्या वेतना आयोगाच्या कामातला महत्त्वाचा टप्पाही आता स्पष्ट झाला आहे. १६ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. त्यानंतर २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयोगाच्या कार्यअटींना मंजुरी दिली. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयोगाची अधिकृत स्थापना झाली.

तसेच, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं सर्वात जास्त लक्ष फिटेमंट फॅक्टरकडे लागलं आहे. वेतनवाढ ठरवताना फिटमेंट फॅक्टर खूप महत्त्वाचा भाग असतो. सहाव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर १.८६ होता. तर सातव्या वेतन आयोगात तो २.५७ करण्यात आलेला होता. यंदा BPMS आणि NC-JCM सारख्या कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर ३.५ किंवा त्यापेक्षा जास्त ठेवण्याची मागणी केली आहे. मात्र आयोग सर्व आर्थिक बाबी, कर्मचारी संघटनांच्या सूचना आणि सरकारची आर्थिक परिस्थिती यांचा सखोल विचार करून हा निर्णय घेणार आहे.

सध्या आयोगाकडून विविध स्तरांवर माहिती संकलन आणि चर्चेची प्रक्रिया सुरू असून, २०२६ च्या मध्यापर्यंत अंतिम शिफारशी केंद्र सरकारकडे सादर केल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आयोगाच्या शिफारशीनंतर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या सॅलरीत, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे.