Unemployment Not Problem For India:

बेरोजगारी ही भारतासाठी समस्या नाही, पण अल्प रोजगारी ही नक्कीच एक समस्या असल्याचं मत 16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि NITI आयोगाचे माजी अध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी व्यक्त केलं. येत्या १० वर्षात देशातील नोकऱ्यांचा प्रश्न सुटेल, अशी आशाही त्यांनी कामगार सुधारणा संदर्भात बोलताना व्यक्त केली.(Latest News)

“माझ्या मते, बेरोजगारी ही खरोखर भारताची समस्या नाही. आमची समस्या अल्प रोजगारीची आहे, त्यामुळे उत्पादकता कमी आहे. यामुळे परिस्थितीत, जे काम एक व्यक्ती करू शकते ते बहुतेकदा दोन लोक किंवा तीन लोक करतात. "म्हणून मला वाटते की नोकऱ्यांसाठी खरे आव्हान म्हणजे चांगल्या पगाराच्या, उच्च-उत्पादकतेच्या नोकऱ्या निर्माण करणं असल्याचं मत अरविंद पनगढिया यांनी मांडलं.

भारत हा आर्थिक दृष्टीने कामगार-विपुल आणि भांडवलाची कमतरता असलेला देश आहे. बहुतेक ठिकाणी कमी कामगार आहेत. तर दुसरीकडे, शेती, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामगार आहेत, जेथे भांडवल जेमतेम आहे. असे बरेच कामगार आहेत जे फार कमी भांडवलात काम करत असल्याचं पनगढिया म्हणाले. देशाला अजूनही कामगार आणि व्यापार कायद्यात सुधारणा करणं आवश्यक आहे, "इतर देशांच्या तुलनेत, संरक्षणाची पातळी जास्त असून ती कमी करणे आवश्यक आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

" भारतात सहमती निर्माण करणे हा लोकशाही सुधारणा प्रक्रियेचा एक भाग आहे, त्यामुळे कायदे पारित करणे ही एक संथ प्रक्रिया असल्याचंही ते म्हणाले. दरम्यान पनगढिया यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात कामगार कायदे लागू केले होते. त्यानंतर कोणत्याही सरकारने हिंमत दाखवली नाही. मोदी सरकारने कायदे केले. आता कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना नियम तयार करावे लागणार आहेत.

सुधारणांबद्दल बोलताना पनढिया म्हणाले, "कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि बँकांचे खाजगीकरण या काही महत्त्वाच्या सुधारणा आहेत ज्या करणे आवश्यक आहे." असल्याचं पनगढिया म्हणालेत. एकूणच आपण चांगल्या स्थिस्तीत आहोत. काही समस्या देखील आहेत, परंतु मला वाटते की आम्ही येत्या १० वर्षांत त्या सोडवू. तसेच नोकऱ्यांचा प्रश्नही सुटेल अशी आशा सुद्धा पनगढिया यांनी व्यक्त केलीय.