केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 संदर्भात संसदेत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यापैकी एक घोषणा एंजल टॅक्स संदर्भात करण्यात आली आहे. एंजल टॅक्स आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्याची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे.

यातच हा एंजल टॅक्स काय होता आणि तो काढून टाकण्याची मागणी का केली जात होती? ते जाणून घेऊया. यासोबतच हा कर रद्द झाल्याचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल हेही जाणून घेऊ.

काय आहे एंजल टॅक्स?

देशात 2012 मध्ये एंजेल टॅक्स लागू करण्यात आला होता. हा कर अशा अनलिस्टेड व्यवसायांवर लागू होता, ज्यांना एंजेल गुंतवणूकदारांकडून निधी मिळतो. याबद्दल सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, जेव्हा एखादी स्टार्टअप कंपनी एंजल गुंतवणूकदाराकडून निधी घेत होती, तेव्हा त्यावरही त्यांना कर भरावा लागत होता. ही संपूर्ण प्रक्रिया आयकर कायदा 1961 च्या कलम 56 (2) (vii) (b) अंतर्गत होती.

'एंजल टॅक्स' योजना सरकारने का आणली होती?

या करच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंग थांबवता येईल, असा सरकारचा विश्वास होता. याशिवाय या कराच्या मदतीने सर्व प्रकारचे व्यवसाय कराच्या कक्षेत आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, सरकारच्या या पावलामुळे देशातील अनेक स्टार्टअप्सना तोटा सहन करावा लागला. त्यामुळेच हा कर रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. जेव्हा स्टार्टअपला मिळालेली गुंतवणूक त्याच्या फेअर मार्केट व्हॅल्यू (FMV) पेक्षा जास्त असते, तेव्हा या कराशी संबंधित खरी समस्या उद्भवते. अशातच स्टार्टअपला 30.9 टक्क्यांपर्यंत कर भरावा लागत होता.

दरम्यान, मोदी सरकारने आता हा कर रद्द केला असून याचा फायदा देशातील स्टार्टअपला होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात स्टार्टअप्सची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. देशात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणे हे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असं भाजप नेत्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे स्टार्टअप्सना सर्व प्रकारची मदत देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केंद्र सरकारचा आहे, असंहे भाजप नेत्यांचं म्हणणं आहे.