वाढत्या महागाईमुळं आजारांवर उपचार करणं कठीण होत आहे. अलीकडेच एक आकडेवारी जाहीर केली होती, ज्यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत अगदी किरकोळ आजारांच्या उपचारांवर होणारा खर्च दुपटीनं वाढल्याचं सांगण्यात आलं होतं. याशिवाय वैद्यकीय विमाही महागला आहे. (latest budget update)
महागाईमुळं लोकांना मेडिक्लेमवर जास्त प्रीमियम भरावा लागतो. आता अशा परिस्थितीत या बजेटमध्ये आपले उपचार स्वस्तात मिळतील, अशी आशा नागरिकांना वाटत आहे. मेडिक्लेमवरील कर लाभाची मर्यादा बजेटमध्ये वाढवता येईल का? असा प्रश्नही आता समोर येतोय. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
कर कपातीची मर्यादा वाढणार का?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प (Budget 2024) सादर करणार आहेत. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरण्यापूर्वी मोदी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांद्वारे मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करेल, अशी शक्यता वर्तविली जातेय. उपचारावरील वाढता खर्च आणि वैद्यकीय विमा महाग झाल्यानंतर, अर्थमंत्री मेडिक्लेम प्रीमियम भरण्यावर कर सवलतीचा (Income Tax Benefit) दावा करण्यासाठी कपातीची मर्यादा वाढवू शकतात, अशी शक्यता आहे.
प्रीमियम वजावट मर्यादेपेक्षा जास्त आहे
आता जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या जोडीदारासाठी आणि दोन मुलांसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतचा मेडिक्लेम घेतला, तर त्याला वार्षिक 36,365 रुपयांपर्यंत प्रीमियम भरावा लागेल. जर त्याने 10 वर्षांसाठी मेडिक्लेम घेतला, तर त्याला 40,227 रुपये वार्षिक प्रीमियम भरावा लागेल. जर त्याने 20 लाख रुपयांचा वैद्यकीय विमा घेतला असेल, तर त्याला 47,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम भरावा लागेल. अशा परिस्थितीत, 80D अंतर्गत रु. 25,000 च्या प्रीमियम पेमेंटवरील कर कपातीचा लाभ अपुरा ठरतोय.
9 वर्षात कोणताही बदल नाही
गेल्या वेळी 2015 मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात (Budget 2024) सरकारने 80D अंतर्गत कपातीची मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये केली होती. त्यानंतर 9 वर्षात कोणताही बदल झालेला नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 2018 मध्ये 30,000 रुपयांवरून 50,000 रुपये करण्यात (Medical Insurance) आली. परंतु दरम्यानच्या काळात लोकांना कोरोनाचा फटका बसला. तरी कर कपातीचा दावा करण्याच्या मर्यादेत कोणतीही वाढ झालेली नाही.
कर सवलती उपलब्ध
आता 80D अंतर्गत कपातीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली जातेय. या कर कपातीत जे जुन्या नियमांनुसार आयकर भरतात, त्यांनाच वैद्यकीय विम्याचा लाभ मिळतो. या कपातीचा लाभ नवीन आयकर प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवरील कर कपातीचा लाभ करदात्यांना नवीन प्राप्तिकर प्रणालीमध्येही दिला जावा, अशी मागणी केली जातेय.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.