केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आज मंगळवारी संसदेत पहिला अर्थसंकल्प मांडला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा अर्थसंकल्प वाचून दाखवला. सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा निवडून दिल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी देशवासीयांचे आभार मानले. तसेच गरीब, महिला, युवा आणि शेतकरी या ४ समाजघटकांवर आपण लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचं सांगितलं.
दरम्यान, या अर्थसंकल्पातून त्यांनी सर्वसामान्य, नोकरदार, महिला, तसेच शेतकरी वर्गांसाठी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या. याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रासाठी वाढीव निधीची तरतूद जाहीर केली. तसेच अर्थमंत्री सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी अनेक वस्तू आणि सेवांवरील कररचनेत बदलाची घोषणा केली. कर कमी केल्याने काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत.
विशेष बाब म्हणजे मोदी सरकारच्या मागच्या अर्थसंकल्पात देखील अनेक वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आले होते. त्यामुळे टीव्ही, स्मार्टफोन, कम्प्रेस्ड गॅस व प्रयोगशाळेत तयार केले जाणारे हिरे स्वस्त झाले होते. आता या अर्थसंकल्पानंतर (Budget 2024) देशात कोणत्या वस्तू आणि सेवा स्वस्त होणार? कोणत्या गोष्टी महागणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त झालं, काय महाग झालं त्याची यादी पाहूया.
मोबाईल फोन आणि चार्जर स्वस्त करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. मासेही स्वस्त होतील. चामड्यापासून बनवलेले सामानही स्वस्त होतील. सोने-चांदीचे दागिनेही स्वस्त होतील.
केंद्र सरकारने मोबाइल फोन आणि चार्जवरील सीमाशुल्क १५ टक्यांनी कमी केलंय. त्यामुळे या वस्तू आता स्वस्त होणार आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी सोने-चांदीवरील सीमाशुल्क ६ टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे सोने-चांदी आता स्वस्त होणार आहे.
याशिवाय प्लॅटिनमवरील सीमाशुल्कात देखील ६.४ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या वस्तू देखील स्वस्त होणार आहे.
कर्करोगावरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ३ प्रमुख औषधांना सीमाशुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
सोलार पॅनलची निर्मिती करताना वापरल्या जाणाऱ्या काही वस्तूंच्या करात देखील सूट देण्यात आली आहे.
ई-कॉमर्सवरील टीडीएस रेट १ टक्क्यावरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
माशांच्या खाद्यावरील सीमाशुल्क ५ टक्क्यांनी कमी केलं आहे. त्यामुळे मासे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
पीव्हीसी फ्लेक्स बॅनर आयात करणे महाग होईल.
काही दूरसंचार उपकरणांची आयात महाग होईल.
मेक इन इंडिया अंतर्गत देशात तयार होणाऱ्या स्वस्त घरगुती उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याची सरकारची घोषणा.
इक्विटी गुंतवणूक कर १५ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या इक्विटी गुंतवणूक महाग होतील.
एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या शेअर्सवरील कर १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के करण्यात आलाय. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे अतिरिक्त पैसे खर्च होतील.