अर्थसंकल्पापूर्वीच (Budget 2024) सरकारनं तेल कंपन्यांना मोठा झटका दिलाय. सरकार हरित उर्जेशी संबंधित प्रकल्पांना सतत समर्थन देत आहे. त्यामुळे सरकारने सरकारी तेल विपणन कंपन्यांमधील आपली इक्विटी गुंतवणूक 15,000 कोटी रुपये केली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Nirmala Sitharaman) यांनी गेल्या वर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये (HPCL) 30,000 कोटी रुपयांच्या समभाग गुंतवणूकीची घोषणा केली होती. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

हरित ऊर्जेमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक

या तीन कंपन्यांना पाठिंबा देण्यासाठी ही गुंतवणूक केली जाणार (Govt Equity Investment In Oil Companies) होती. यासोबतच कर्नाटकातील मंगलोर आणि आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणममधील तेलाचे साठे भरण्यासाठी कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी 5,000 कोटी रुपयांचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी ठेवला होता. त्याचा वापर पुरवठा खंडित होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी केला जाणार होता. अर्थमंत्रालयानं सांगितले की, तेल बाजारातील उदयोन्मुख ट्रेंड लक्षात घेता ही योजना पुढे ढकलण्यात (Budget 2024) आलीय.

ONGC आणि GAIL (इंडिया) लिमिटेड सारख्या इतर सरकारी तेल कंपन्यांनीही निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. सरकारचे इक्विटी समर्थन तीन कंपन्यांपर्यंत मर्यादित होते. या कंपन्यांना 2022 मध्ये कमी किमतीत पेट्रोलियम पदार्थांची विक्री केल्यामुळे मोठा तोटा सहन करावा लागला होता. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर अर्थसंकल्पीय घोषणांचा तपशील देताना, अर्थ मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिलीय.

उपक्रमांसाठी भांडवली समर्थन

सरकारने सांगितलं की, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं भांडवली गुंतवणुकीसाठी आर्थिक वर्ष 2023-34 च्या अर्थसंकल्पात 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली (Govt Equity Investment In Oil Companies) होती. यापैकी 30,000 कोटी रुपये तेल विपणन कंपन्या IOC, BPCL आणि HPCL यांना हरित ऊर्जा आणि निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन उपक्रमांसाठी भांडवली समर्थनासाठी होते. उर्वरित मंगळूर आणि विशाखापट्टणममधील भूगर्भीय साठवण क्षेत्रासाठी कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी होते.

30 नोव्हेंबर 2023 रोजी झालेल्या खर्च वित्त समितीच्या बैठकीत, 2023-24 या आर्थिक वर्षात तेल विपणन कंपन्यांमधील समभाग गुंतवणुकीसाठी जास्तीत जास्त 15,000 कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने या निर्णयामागील कारणांचा तपशील दिलेला नाही. चालू आर्थिक वर्षात तीन कंपन्यांच्या नफ्यात झालेल्या वाढीशी संबंधित हा निर्णय असू शकतो, असं सूत्रांनी सांगितलं (Budget 2024) आहे. तिन्ही कंपन्यांचे तिमाही निकाल लवकरच येऊ शकतात. तीन तिमाहीत कंपन्यांचा नफा 75 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज आहे.