इयत्ता १०वी व १२वी नंतरच्या व्यावसायिक व बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश मिळालेल्या व कोणत्याही शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाची भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येते.

योजनेचे सध्याचे वास्तव :

सन 2019-2020 या वर्षात राज्यातील 17100 विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. यावर्षी 60 कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार सदर वर्षात 57.55 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र, याच वर्षीचा दुसरा हप्ता विद्यार्थ्यांना अद्यापही मिळालेला नाही.

सन 2020-21 या वर्षात या योजनेचे 14908 लाभार्थी असुन यासाठी 75 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याच वर्षी खर्च 73.73 कोटी रुपये झाला आहे. यावरूनच दिसून येते की, संपूर्ण तरतूद निधी जवळपास खर्च झाला आहे. मात्र या वर्षीचे दोनही हप्ते विद्यार्थ्यांना मिळाले नसल्याचे वास्तव आहे.

या योजनासाठी 2017-2021 या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये 421.77 कोटी रुपये इतकी भरीव तरतुद करण्यात आली होती. पण प्रशासनाची उदासिनता, राजकीय मंडळींची अनास्था, विदयार्थी, शैक्षणिक व सामाजिक चळवळीतील लोकांचे दुर्लक्ष यामुळे सध्या ही योजनाच डबघाईला आली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

हे देखील पहा -

शासनाकडून लोकप्रिय योजना सुरु केल्या जातात, अंमलबजावणी मात्र हवी तशी होताना दिसत नाही. स्वाधार योजनेच्या बाबतीत देखील हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. या योजनेचा लाभ अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना वेळेवर मिळत नाही. याचा मोठा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.

इतर योजना वर्षानुवर्षे टिकतात, त्या वाढवल्या देखील जातात. मात्र, स्वाधार सारख्या योजनेला घरघर का लागली आहे? याला जबाबदार कोण आहे हा चिंतनाचा विषय आहे. अचूक अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय औदासिन्यामुळे या योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचत नसून सन 2017 या सुरुवातीच्या वर्षापासुनच या योजनेचे लाभार्थी कमी आहेत आणि आता हि संख्या देखील घटत चालली आहे. तसे पाहीले तर मागील दोन वर्षात शिष्यवृत्तीसाठीच्या बजेट मध्ये वाढ होतेय, त्याचा खर्चही होतोय. असे असताना देखील विद्यार्थ्यांना मात्र या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळताना दिसत नाही

सध्याची कोरोना संसर्गाची परिस्थितीती पाहता बहुतांशी विदयार्थी व त्यांचे पालक मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत. स्वाधार सारखी योजना अश्या काळात विद्यार्थ्यांसाठी मोठा आधार आहे. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीविना विद्यार्थी निराधार झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

वास्तविक पाहता विविध शिष्यवृत्ती योजना विद्यार्थ्यांना मोठया प्रमाणावर आधार देण्याचे काम करतात. एवढेच नव्हे तर अनेक शिष्यवृत्तीच्या जोरावर विद्यार्थ्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले आहे.

समाजकल्याण विभागाचा कुचराईपणा :

आर्थिक वर्ष संपत येत असताना समाजकल्याण खाते एकीकडे आर्थिक बजेट मध्ये तरतूद निधीच्या खर्चाची पूर्ण माहिती सादर करते. मात्र, दूसरीकडे शिष्यवृत्ती खात्यावर कधी येईल यासाठी विद्यार्थी दोन दोन वर्षांपासून आतुरतेने डोळे लावुन बसले आहेत. तरतूद निधी खर्च झाल्याचे दाखवले जाते; मात्र, ज्यांच्यासाठी हि तरतूद करण्यात आली आहे त्यांना मात्र याचा काहीच लाभ होत नाही मग संबंधित रक्कम जाते कुठे हा प्रश्न उभा राहतो. याला शासनाचा हा दुटप्पीपणा म्हटले तर गैर ठरू नये !

- कुलदीप आंबेकर