डॉ. राजकुमार देशमुख

उन्हाळ्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षासाठीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू होईल. पालकांना आज आपल्या मुलांच्या प्राथमिक किंवा पूर्वप्राथमिक प्रवेशाची चिंता सतावताना दिसत आहे. अगदी शाळा निवडीपासून ते माध्यम निवडीपर्यंत पालकांच्या मनाची घालमेल सुरू असते. आमच्या काळी असं नव्हतं, आता सर्व बदललेलं आहे, काळानुसार चालावं लागतं हा पालकांमधला दैनंदिन सवांद. घरापासून आसपासच्या परिसरात उपलब्ध असलेल्या शाळांमधून स्टेट बोर्ड, सीबीएससी बोर्ड किंवा आईसीएसई बोर्ड यापैकी एका अभ्यासक्रमाला प्रवेश निश्चिती करावी लागते.

अनुदानित शाळा, जिल्हा परिषदेच्या किंवा महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये मुख्यत्वे स्टेट बोर्डाचा अभ्यासक्रम मराठी किंवा सेमी इंग्लिश माध्यमातून शिकवला जातो. अशा शाळांमधील शिक्षकांचे पगार हे सरकारकडून वेतनश्रेणी नुसार केले जातात. त्यामुळे येथील शिक्षक हा आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असतो. अनेक नावाजलेल्या शाळांमधून दर्जेदार पद्धतीचे शिक्षण मिळते, पण अशा शाळांची संख्या मर्यादितच आहे.

सरकारी शाळांची मर्यादित संख्या आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे असणारा वाढता कल पालकांना खाजगी शाळांकडे घेऊन जातो. या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून आणि हव्या असलेल्या सीबीएससी, आईसिएसई बोर्डाचे अभ्यासक्रम शिकवले जातात. अशा शाळांमध्ये सरकारी शाळांच्या मानाने थोड्या जास्तीच्या सोयी सुविधा पुरविल्या जातात. शाळेमध्ये येण्याजाण्यासाठी बस, प्रत्येक दिवसांचे स्वतंत्र गणवेश अशा गोष्टीं बंधनकारक असतात. या खाजगी शाळा स्वयंअर्थचलीत म्हणजेच विनाअनुदानित असल्याने येथील शिक्षकांचे पगार हे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशशुल्कातून भागवले जातात.

खाजगी शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी शिक्षकांना टीईटी सारखी कोणतीही सरकारी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागत नाही. बहुतांश शाळांच्या व्यवस्थापनाचा कल हा कमीत कमी पगारात नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांची भरती करण्याकडे असतो. व्यवसायिक दृष्टिकोनातून सुरू केलेल्या खाजगी शाळांमध्ये नफ्याचे गणित जुळून येण्यासाठी पहिली कात्री ही शिक्षकांच्या पगाराला लावलेली असते. भरमसाठ फी आकारूनही शिक्षकांना मात्र तुटपुंजे वेतन देणाऱ्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणारा पालक हा तिथे मिळणाऱ्या सोयी सुविधांबद्दल जेवढा जागरूक असतो तेवढा तेथील शिक्षकांना मिळणाऱ्या वेतनाबद्दल कधीच नसतो.

शिक्षकांना मिळणाऱ्या पगाराचा आणि तेथे मिळणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा फार जवळचा संबंध आहे. तोडक्या पगारावर काम करणारा शिक्षक ज्याचा पगार हा शासनाच्या नियमानुसार कधीच केला जात नाही तो आर्थिकदृष्ट्या कधीच समाधानी नसतो ज्याचा थेट परिणाम त्याच्या कार्यपद्धती वर होतो. त्यामुळे तूटपुंज्या पगारात कौंटुंबिक गाडा हाकताना होणारी ओढाताण त्याच्या मानसिक स्थैर्यावर परिणाम करते. मानसिक स्थैर्य नसणारा शिक्षक मुलांना ज्ञानदानाचे काम हे किती मनापासून करीत असेल हे एकदा तपासले पाहिजे. खाजगी शाळांतील शिक्षक हे कंत्राटी स्वरूपाचे असल्याने आणि सरकारी शिक्षक भरती बंद असल्या कारणाने आहे ती नोकरी टिकवण्यासाठी केविलवाणी धडपड त्यांना करावी लागते. दुसऱ्या एखाद्या शाळेत थोडा जरी पगार वाढवून मिळाला की ते दुसऱ्या शाळेत जातात. त्यामुळे अशा शाळेत शिकवणारे शिक्षक हे स्थिर नसतात.

इतर सोयी सुविधांसाठी भांडणारा पालक, प्रवेश घेतेवेळी सर्व गोष्टींची चौकशी करतो मात्र शिक्षकांना मिळणाऱ्या पगारापासून तो अनभिज्ञ असतो. खाजगी शाळांमध्ये इतर गोष्टींचाच एवढा झगमगाट केलेला असतो की प्रथमदर्शनी शाळा एकदम 'हायफाय' आहे अशी वातावरणनिर्मिती त्या ठिकाणी केलेली असते. परंतू येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात आपल्या पाल्याला शाळेत प्रवेश घेताना तेथील शिक्षकांना सरकारी वेतनश्रेणीनुसार पगार दिला जातो का याचीही प्रामुख्याने चौकशी एक सजग पालक म्हणून केली पाहिजे. शिक्षक समाधानी तर शिक्षण समाधानकारक आणि मग मुलांना मिळणारे ज्ञान परिणामकारक हे ज्ञानदानाचे सूत्र आहे. ज्या शाळांमध्ये वेतनाचे नियम पाळले जातात तेथील गुणवत्ता ही नेहमीच दर्जेदार असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रवेशावेळी सावधान ! पाहिले लक्ष शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनावर आणि मग इतर बाबींवर.