(अनंत बागाईतकर)

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने 2021च्या पूर्वार्धात थैमान घालून सार्वत्रिक विस्कोट केला. त्यातून आता सावरण्यास सुरुवात झालेली असतानाच संभाव्य तिसरी लाट किंवा विषाणूची नवी आवृत्ती ओमिक्रॉनचा शिरकाव झाला आहे. पूर्ण लसीकरण (Vaccination) झालेल्यांनाही विषाणूचा दंश झालेला आहे. विषाणूच्या नव्या आवृत्तीचा (ओमिक्रॉन) अंदाज अद्याप पुरेसा आलेला नसल्याने अनिश्‍चिततेच्या वातावरणातच 2022 मध्ये प्रवेश करावा लागणार आहे. (coming new year may go in uncertainty)

सरत्या वर्षाचा ताळेबंद मांडताना सर्वच क्षेत्रांचा संदर्भ घ्यावा लागेल. आर्थिक (Financial) आघाडीचा विचार करता अर्थव्यवस्था (Economy) सावरण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे ही दिलासादायक बाब आहे. अर्थात ही प्रक्रिया असल्याने केवळ त्या आधारे निष्कर्ष काढून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे, ती पूर्ववत झालेली आहे असे म्हणणे विसंगत ठरेल. उद्योगधंदे व व्यवसाय (Business and Industry) हे बहुतांशाने सुरु झाले आहेत. सेवाक्षेत्रानेही (Service Sector) गति पकडलेली आहे.

औद्योगिक उत्पादन क्षेत्राने अपेक्षित वेग धारण केलेला नाही त्यामुळे मागणी व पुरवठ्यातील असमतोल, महागाई, ग्राहकांमधील आत्मविश्‍वासाचा अभाव आणि त्यामुळे बाजारातील खपावर होत असलेला प्रतिकूल परिणाम, चलनवाढ आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे रोजगाराच्या आघाडीवर अजुनही नकारात्मक स्थिती या समस्या कायम आहेत. अमेरिकेने डॉलर मजबुतीसाठी उचललेल्या पावलांमुळे रुपयाची झालेली घसरण व परिणामी शेअर बाजारात निर्माण होणारी उलथापालथ व परकी गुंतवणूकदारांनी पैसा काढून घेण्यास केलेली सुरुवात, निर्यातीची कागदी वाढ आणि महाग झालेल्या आयातीमुळे गुंतवणुकीवर झालेला विपरीत परिणाम या सर्व फारशा उत्साहवर्धक बाबी नाहीत.

कोरोनाच्या उद्रेकामुळे जगात सर्वत्र आर्थिक राष्ट्रवाद आणि स्वसंरक्षणवाद किंवा बचाववाद(प्रोटेक्‍शनिझम) यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. अमेरिकेसारखी महासत्ताही याला अपवाद नाही. त्यामुळे भारतातही आत्मनिर्भरतेचा मंत्र सुरु करावा लागला आहे. सारांशाने एवढेच की अर्थव्यवस्था सावरु लागलेली आहे हे खरे असले तरी अनिश्‍चिततेमुळे ती अपेक्षित गति पकडण्यास असमर्थ ठरत आहे.

अनिर्बंध खासगीकरणामुळे सामाजिक-आर्थिक न्यायाबरोबरच उत्तरदायित्वाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खासगीकरणाचे लोण बॅंका, वित्तीय संस्था आणि रेल्वेपर्यंत पोहोचले आहे. रेल्वेची जमीन, वीज, इंजिने, रेल्वेमार्ग हे सरकारी आहेत त्यामुळे रेल्वेवर खासगीकरणाचा शिक्का मारता येणार नाही असे कोडगे उत्तर रेल्वेमंत्र्यांनी संसदेत दिलेले आहे. यावरुन सरकारची खासगीकरणाबद्दलची बांधिलकी लक्षात येऊ शकते.राजकीय आघाडीवरील घडामोडी नेहमीच इतर क्षेत्रांवर प्रभाव गाजवत असतात.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नुकतेच संपले. पावसाळी अधिवेशनात घातलेल्या गोंधळाबद्दल विरोधी पक्षाच्या बारा सदस्यांना अधिवेशनकाळासाठी राज्यसभेने निलंबित केले. त्याच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी संसदेचे कामकाज होऊ दिले नाही. गृहराज्यमंत्र्यांच्या मुलाने लखीमपूर खेडी येथे आंदोलनकारी शेतकऱ्यांवर गाडी घालून त्यांना मारण्याच्या प्रकाराबद्दल त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरुनही लोकसभेत सातत्याने दंगा झाला.

या गोंधळातच सरकारने आधार व मतदार ओळखपत्र परस्परांना जोडण्याचे वादग्रस्त विधेयक संमत केले. सीबीआय, गुप्तचर विभागासारख्या संवेदनशील तपाससंस्थांच्या संचालकांचा सेवाअवधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा अधिकार सरकारला देण्याबद्दलचे विधेयकही या गोंधळात संमत करण्यात आले. वादग्रस्त तीन कृषि कायदे गोंधळातच व विनाचर्चा रद्द करण्यात आले. डेटा प्रोटेक्‍शन विधेयकाबाबत अद्याप अस्पष्टता असल्याने सरकारने ते मांडले नाही. बॅंकांच्या खासगीकरणाच्या विधेयकाचीही चर्चा होती परंतु तेही मांडण्यात आले नाही.

परंतु संसदेतील एकंदर सरकार व त्यांच्या प्रतिनिधींचे आचरण लक्षात घेता देशाचा कारभार एकतर्फी पध्दतीने चालविण्याकडे राज्यकर्त्यांचा कल दिसून येतो. काळात हा कल अधिकच प्रभावी झालेला आढळतो. विरोधी पक्षांना त्यांचे अधिकार व स्थान नाकारण्याची एक नवी एककल्ली प्रवृत्ती बळावताना दिसत आहे. त्याचे प्रतिबिंब संसदीय कामकाजात व विशेषतः विधेयके रेटून संमत करण्याच्या प्रकाराने स्पष्ट होताना दिसते.

"किमान सरकार कमाल राज्यकारभार' (मिनिमम गव्हर्नमेंट मॅक्‍झिमम गव्हर्नन्स) ही घोषणा निव्वळ टाळ्या मिळविण्यासाठी राहिली असून दिवसेंदिवस केंद्र सरकारमध्ये व त्यातही पंतप्रधान कार्यालयात सर्व सत्ता आणि अधिकार एकवटण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. निवडणूक आयुक्तांसारख्या घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांना पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिवांनी चर्चेसाठी पाचारण करणे हा या केंद्रीकरणाचाच आविष्कार होता. त्यामुळे आयोगाच्या निःपक्षतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

2022च्या प्रारंभीच पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. उत्तर प्रदेश या देशातल्या सर्वात मोठ्या आणि धार्मिक राजकारणाचे केंद्र असलेल्या राज्याचा त्यात समावेश आहे. राजकीयदृष्ट्या या राज्यातील सत्ता टिकविणे व त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याची तयारी भाजपनेतृत्वाने केलेली आढळते. त्याची विविध रूपे गंगास्नानापासून विविध पोशाखात भाषणे करण्याच्या निमित्ताने समोर येत आहेत.

उत्तर प्रदेशाची निवडणूक ही पंतप्रधानांनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठेची केलेली आढळते. यापूर्वी सत्तर वर्षात असा प्रकार पाहण्यात नाही. परंतु कोणत्या धास्ती किंवा भीतीपोटी पूर्ण सामर्थ्यानिशी भाजप संघपरिवार उत्तर प्रदेश पादाक्रांत करण्यासाठी आटोकाट-जिवापाड धडपडत आहे हे कोडे आहे. उघडपणे विशिष्ट धार्मिक भूमिका सभांमधून विधिशून्यतेने मांडून ध्रुवीकरणाचे मोकाट राजकारण सुरु झाले आहे. उदाहरणे असंख्य आहेत.आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि परराष्ट्रनीतीच्या पातळीवर काही बदल आढळून येत आहेत.

वर्तमान राज्यकर्त्यांनी सुरुवातीपासूनच अमेरिकेच्या ओंजळीने पाणी पिण्याची भूमिका घेतली होती. दक्षिण आशियातील अमेरिकेचा खात्रीशीर प्रतिनिधी अशी प्रतिमा निर्माण झालेली होती. परंतु अमेरिकेतील सत्ताबदलानंतर तेथील जो बायडेन राजवटीने त्यांच्या परराष्ट्र संबंधांमध्ये केलेल्या बदलांमध्ये भारताचे स्थान बदलले. आता राज्यकर्त्यांना स्वतंत्र परराष्ट्रनीतीचे महत्व पटलेले असावे व त्यामुळेच रशियाबरोबरच्या संबंधांना उजाळा देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

अफगाणिस्तानबाबत अमेरिकेने त्यांच्या हितास प्राधान्य देऊन सैन्यमाघारी केली व अन्य कोणत्याही मित्रदेशास फारसे विश्‍वासात घेतले नाही याची किंमत आता मोजावी लागत आहे. त्यामुळेच आता अफगाणिस्तानातील हितसंबंध जपण्याच्या दृष्टीने मध्य आशियाई देशांबरोबर संबंधांत वाढ करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. चीनबाबत देखील अमेरिकेकडे न पाहता स्वतंत्र भूमिका घेऊनच हाताळणी करावी लागणार आहे याची जाणीव होऊ लागली आहे. नेपाळ, श्रीलंका, भूतान, बांगला देश, म्यानमार, मालदीव्ज यांच्याबरोबरच्या संबंधांनाही प्राधान्य देऊन भारतीय उपखंडावर लक्ष केंद्रित करण्याचे महत्व आता राज्यकर्त्यांना पटू लागल्याचे दिसून येते.

लडाखमधील चीनची घुसखोरी, अमेरिकेकडून पाकिस्तानला पुन्हा दिले जाऊ लागलेले झुकते माप ही आव्हाने कायम आहेत.2021चे फलित काय ? -साथ निमित्तमात्र मानली तरी राज्यकर्त्यांची मनोवृत्ती आता सर्वंकषता आणि बहुसंख्यकवादाकडे पूर्णत्वाने झुकलेली आढळते. लोकशाही संस्थांवरील आक्रमणाबरोबरच त्या निकामी करण्याचे प्रकार सुरु आहेत. अल्पसंख्यक समाजाला दुय्यमतेकडे ढकलण्याचे उघड प्रयत्न सुरु आहेत. उदारमतवादाची जागा कट्टरता घेऊ लागली आहे. विकास व प्रगती तोंडी लावण्यापुरते आणि राजकारण व मतांसाठी ध्रुवीकरण मुख्य आधार झाला आहे. देशाची वाटचाल एककल्ली, एकांगी सर्वंकषतेकडे सुरु झाली आहे ! विस्कळित विरोधी पक्षांमुळे सरकारवर अंकुश राहिलेला नाही व परिणामी निरंकुशतेच्या दिशेनेच प्रवास चालू झाला आहे !