मुंबई : राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार अनेक मुद्द्यांवरून आमने-सामने आलेले पाहायला मिळाले आहे. अशातच केंद्रीय अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने (NCB) राज्य सरकारच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने (Anti Narcotics Cell) केलेल्या कारवाईतील 5 महत्त्वाचे गुन्हे केंद्राकडे वर्ग करण्याबाबतचे पत्र पोलिस महासंचालक आणि मुंबई पोलिसांना (Mumbai Police) लिहिले आहे. Center State Face off likely over NCB Letter

मात्र या पत्रावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिकांनी (Nawab Malik) आक्षेप घेत, राज्य सरकारचे (State Government) अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न केंद्र (Central Government) करत असून या ५ गु्ह्यातून आणखी पैसे उकाळायचे आहेत का ? असा सवाल त्यांनी केल्याने राज्य आणि केंद्र हा वाद पुन्हा एकदा रंगण्याचे चिन्हे आहेत.

एनसीबीचे महासंचालक सत्य नारायण प्रधान यांनी सर्व राज्याच्या डीजींना पत्र लिहिले आहे. गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) आणि केंद्रीय अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोचे अधिकारी यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत अमित शहा यांनी राज्यातील अंमली पदार्थ संदर्भातले, ज्याचा परिणाम आंतराष्ट्रीय पातळीवरही होऊ शकतो असे पाच गुन्हे केंद्राकडे वर्ग केल्यास हे गुन्हे उघडीकस आणून ड्रग्ज तस्करी रोखण्यास मदत होऊ शकते, असे त्यात म्हटले आहे.

यावर आता महाराष्ट्रात पुन्हा राजकारण सुरू झाले आहे. आर्यन खान प्रकरणानंतर नवाब मलिक यांनी एनसीबीवर गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा एनसीबीकडून ५ महत्वाची प्रकरणं वर्ग करण्याचं पत्र आले आहे. यावर राष्ट्रवादीचे नेते व कँबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी आक्षेप घेतला आहे.

नवाब यांनी एनसीबीने केलेल्या छोट्या केसेस व राज्याच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने केलेल्या मोठ्या केसेस असे म्हणत एनसीबीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच एनसीबीपेक्षा अधिक काम राज्याच्या अँन्टी नार्कोटिक्स विभाग करत आहे. संबधित पाच केसेसच्या माध्यमातून एनसीबीचा पैसे उकळण्याचा धंदा सुरु करणार आहे का ? असाही आरोप मलिकांनी केला आहे.

मात्र केंद्रीय अंमली पदार्थ विरोधी पथकाकडून आलेल्या पत्राबाबत मुंबई पोलिस विचार करत आहेत.पत्रात नेमक्या कुठल्या केसेस हव्या आहेत याची माहिती देण्यात आलेली नाही. मुंबई पोलिसांच्या एएनसी विभागाकडे ५० ते ७० टकके गुन्हे हे परराज्यांशी संबधित आहेत. त्यामुळे नेमक्या कुठल्या गुन्ह्यांची माहिती केंद्रीय तपास यंत्रणेला हवी आहे, याबाबत मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी चर्चा करत आहेत. हे गुन्हे वर्ग करायचे की नाही याबाबत मुंबई पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकारी कायदेतज्ञांची मदत घेण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Edited By - Amit Golwalkar