बेळगाव - एका तृतीयपंथीयाला कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी देऊन कर्नाटक विधान परिषदेने क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायाला दिलासा देणाऱ्या या घटनेने देशातील अन्य राज्यांपुढे आदर्श ठेवला आहे. मोनिषा असे या तृतीयपंथीय कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. विधान परिषद सचिवालयात मोनिषा आतापर्यंत हंगामी तत्त्वावर काम करत होती. परंतु, सचिवालयाने आता तिला ‘ड’ गट कर्मचारी म्हणून कायमस्वरूपी नोकरीत घेतले आहे. येथील सुवर्णसौधमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी यांनी बुधवारी  ही माहिती दिली.

कर्नाटक सरकारने ‘ड’ गट कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी २०१६ मध्ये अर्ज मागवले होते. त्यावेळी मोनिषा विधान परिषद सचिवालयात कंत्राटी पद्धतीने काम करत होती. तिने कायमस्वरूपी नोकरीसाठी अर्ज केला. परंतु, अनेक कारणांवरून तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला. यावर मोनिषाने लैंगिक अल्पसंख्याकांबाबत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप करून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयानेही सरकारला तिच्या अर्जावर विचार करण्यास सांगितले. न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्याऐवजी काही अटींवर तिची सेवा नियमित करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती विधान परिषदेच्या प्रभारी सचिव के. आर. महालक्ष्मी यांनी दिली.

तरतूद नसताना नेमणूक
कर्नाटकच्या कायद्यानुसार लैंगिक अल्पसंख्याकांना नोकरीत आरक्षणाची तरतूद नाही, तरीही मोनिषाला सेवेत कायम करण्याचा निर्णय सभापती होरट्टी यांनी घेतला. उमेदवाराने वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे आणि नावातील चुका दुरुस्त कराव्यात, अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यांचे पालन केल्यावर मोनिषा कायमस्वरूपी सरकारी नोकर झालेली पहिली तृतीयपंथीय ठरली आहे.

Web Title: transgender gets Government employment in Karnataka