कोरोनामुळे कारागृहातील कैद्यांची संख्या कमी करण्यासाठी दीड महिन्यापूर्वी गृहमंत्रालयाने तात्पुरत्या पॅरोलचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला होता. त्यावर निर्णय होऊन जिल्हास्तरीय समितीला पॅरोलचेअधिकार देण्यात आले होते.मुंबईतील ऑर्थर, पुण्यातील येरवड्यासह अन्य मध्यवर्ती कारागृहांतील न्यायाधीन, सिद्धदोष कैद्यांसह वरिष्ठ अधिकारी, रक्षकांना कोरोनाची बाधा झाल्याने कारागृहातील सुरक्षेचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. 

खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, चोरीसह फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अंडर ट्रायल आणि सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा भोगणार्‍या राज्यातील 17,500 कैद्यांची लवकरच घरवापसी होणार आहे.कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच कारागृहांतील कैद्यांची संख्या निम्म्यावर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

पोलिस महासंचालक (कारागृह प्रशासन व सुधारसेवा) सुरेंद्र पांडे यांनी सोमवारी (11 मे) सायंकाळी सुधारित आदेश जारी केला आहे. त्यात गंभीर गुन्ह्यातील कैद्यांनाही पॅरोलवर सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील मध्यवर्ती व जिल्हा दर्जातील 60 कारागृहांतील 17,500  कैद्यांना पॅरोलची सवलत मिळणार आहे.

महिलांवर अत्याचार, युवती अपहरण, मोका, टाडा, पोक्सो (बाल लैंगिक अत्याचार) आर्थिक फसवणूक, खासगी सावकारी या गुन्ह्यात शिक्षा भोगणार्‍या अथवा न्यायाधीन कैद्यांना पॅरोलची सवलत मिळणार नाही, असेही वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

WebTittle :: Prisoners will get parole soon