​मुंबईत सुरु असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कामासाठी सुरु असलेल्या वृक्षतोडीवर मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती आणलीय. कोणताही सारासार विचार न करता अधिकारी वृक्ष तोडण्यासाठी परवानगी देतातच कसे? असा सवाल हायकोर्टानं विचारलाय. लोकांना विश्वासात न घेता वृक्ष तोडण्यासाठी परवानगी दिली तरी कशी जाते? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला विचारलाय. एखाद्या ठिकाणी वृक्षतोड होत असल्यास त्याची जाहिरात महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांमधे का दिली नाही? अशी विचारणाही हायकोर्टानं प्राधिकरणाला केलीय. एखादं झाड तोडलं जाणार असेल तर ते लोकांना का कळू दिलं जात नाही? असा प्रश्न विचारुन, हा प्रकार सहन केला जाणार नसल्याचं हायकोर्टाने ठासून सांगितलं.