नवी दिल्ली : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा निर्णय वैद्य ठरवणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने आज नकार दिला यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र न्यायालयाने आरक्षणाचा निर्णय  पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने राज्य सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे असे सरकारची बाजू मांडणारे ऍड निशांत कातनेश्वरकर यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या या निकालामुळे 12 टक्के मराठाआरक्षण लागू होणाऱ्या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासह कोणतीही प्रक्रिया प्रभावित होणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका संजीव शुक्ला जयश्री पाटील यांनी दाखल केल्या होत्या त्यावर सर न्यायाधीश रंजन  गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठाने आज सुनावणी घेऊन आरक्षण निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

दरम्यान मराठा आरक्षण विरोधात बाजू मांडणारे एॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू होणार नाही हा मोठा दिलासा असल्याचे सांगितले.

ऍड. कातनेश्वरकर म्हणाले की पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे 30 नोव्हेंबर 2018 या तारखेमागे न जाण्याबाबत न्यायालयाने मत नोंदवले आहे. ही कायदा मंजूर झाल्याची तारीख असल्याने त्यामागे जाता येणारच नाही. राज्य सरकारने वैद्यकीय प्रवेश मटका प्रक्रियेबाबत जो अध्यादेश काढला होता त्याला आव्हान देणारी याचिकाही यांनी फेटाळले. त्यामुळे तोही अध्यादेश वैध ठरल्याचे सांगून कातनेश्वरकर म्हणाले की राज्य सरकारला आरक्षण लागू करण्यास कोणतेही बंधन टाकायचे असते न्यायालय