महाराष्ट्रात अवघ्या चार-सहा दिवसांत झालेल्या सत्तातरांच्या नाट्यानंतर अखेर उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी सायंकाळी शिवाजी पार्क मैदानावर झालेल्या एका दिमाखदार सोहळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. उद्धव यांच्या या सरकारला काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा पाठिंबा असल्यामुळे आता ही नवी राजवट राज्याला स्थिर सरकार देईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांचे औटघटकेचे सरकार कोसळल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या त्रिपक्षीय छावणीत जे काही घडत आहे ते बघितल्यावर उद्धव यांच्या या नव्या वाटेवर किती काटे आहेत, तेच सामोरे येत आहे. खुद्द उद्धव यांनाही हा ‘राजमुकुट’ किती काटेरी आहे, याची जाणीव आहे, असे त्यांनी नेतेपदी निवड झाल्यानंतर केलेल्या पहिल्याच भाषणातून दाखवून दिले होते. खरे तर भारतीय जनता पक्षाशी असलेला दोस्ताना शिवसेना तोडू पाहत आहे, हे दिसू लागल्यावर काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी यांनी ‘चर्चे पे चर्चा’ या मालिकेचे प्रयोग मुंबई आणि दिल्लीत लावले. दोन्ही पक्षांचे एकमत झाल्यावर या प्रयोगात शिवसेनाही सहभागी झाली. मात्र, त्यापायी झालेल्या कालहरणाचा फायदा उठवत, फडणवीस मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन मोकळे झाले होते. त्यानंतर अजित पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे सत्तेच्या या सारीपटावरील सारेच फासे पलटले. तरीही ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’च्या नेतेपदी निवड झाल्यानंतरही खातेवाटपावरून जो काही घमासान संघर्ष या आघाडीतच सुरू झाला आहे, तो बघता ही आघाडी एकसंध राखणे, हेच उद्धव यांच्यापुढील मुख्य आव्हान असेल. अर्थात शरद पवार यांच्यासारखा मुरब्बी नेता सोबत असल्यामुळे उद्धव यांना हा प्रश्‍न काहीसा सोपा जाऊ शकतो.

उद्धव यांच्यापुढील खरे आव्हान असेल ते विधानसभेच्या अपरिचित खेळपट्टीवर ‘बॅटिंग’ करण्याचे! विधानसभा म्हणजे ‘मातोश्री’चे दालन नाही आणि शिवाजी पार्कचे मैदानही नाही! या दोन्ही ठिकाणी फलंदाजी करताना ते मनमानी पद्धतीने फटके मारू शकत होते; कारण तेथे बॅटही त्यांची, बॉलही त्यांचा आणि शिवाय पंचही ते स्वत:च होते! विधानसभेत तर त्यांच्यावर थेट ‘बॉडीलाइन’ गोलंदाजी करण्यासाठी भाजपचे थोडे-थोडके नव्हे तर १०५ गोलंदाज सज्ज आहेत. त्यांना तोंड देताना उद्धव यांची दमछाक होऊ शकते. मात्र, अजित पवार, जयंत पाटील, छगन भुजबळ तसेच अशोक आणि पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात असे कारभाराचा मोठा अनुभव असलेले नेते उद्धव यांच्यावर येणारे काही चेंडू आपल्या अंगावर घेतील, अशी आशा उद्धव करत असणारच. नरेंद्र मोदी आणि फडणवीस ‘विकासाच्या मॉडेल’च्या नावाखाली राज्यात आणू पाहत असलेल्या महाप्रकल्पांचे काय करायचे, हा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे. नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प, बुलेट ट्रेन आणि ‘आरे’तील मेट्रो कारशेड यांना असलेला शिवसेनेचा विरोध सर्वश्रुत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आपले सरकार विकासविरोधी नाही हे दाखवून देतच उद्धव यांना यासंबंधातील निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. शिवसेनेच्या रूढ प्रतिमेला छेद देत, त्यांना शेती तसेच शेतकरी यांच्या प्रश्‍नांचा सामना करावा लागणार आहे. कर्जमाफीचे सूतोवाच त्यांनी केले आहेच. याचा अर्थ दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यास त्यांनी सुरवात केली आहे. पण या योजनेच्या अंमलबजावणीची वाट बरीच खडतर आहे. कमालीची दुर्दशा झालेल्या शेतीला यंदा अवकाळी पावसाने मोठा फटका दिला आहे. त्यामुळे शेतीसंबंधात पूर्णपणे नव्याने विचार करावा लागणार आहे. अर्थात, या बाबतीतही केंद्रातील शेतीखाते दहा वर्षे समर्थपणे सांभाळणाऱ्या शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ त्यांना होऊ शकेल. तरीही एकूण परिस्थिती पाहता उद्धव यांच्या वाटेवर अनेक काटे आहेत. शिवाय, तडकाफडकी राजीनामा द्यावा लागल्याचा सल उरात बाळगणारे राज्यातील भाजप नेते ‘ऑपरेशन कमळ’ ही मोहीम आवरती घेणे शक्‍य नाही. कर्नाटकात सर्वांत मोठा पक्ष असूनही तेथे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर कुमारस्वामी सरकार आल्यावर भाजपने हीच मोहीम राबवत सत्ता हस्तगत केली होती. त्याच खेळाचा आणखी एक प्रयोग भाजप महाराष्ट्रात लावण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे उद्धव यांच्याबरोबरच काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी यांनाही आपापल्या छावणीत फंदफितुरी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. हे तिन्ही पक्ष आपापले गड अभेद्य राखण्यात कितपत यशस्वी होतात, यावर या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. अर्थात, उद्धव यांना या साऱ्याची जाणीव आहेच. ‘मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीला अनेक खिळे असतात आणि जाणारा मुख्यमंत्री आणखी काही खिळे ठोकून जात असला, तरी ते ठोकून काढण्यासाठी माझ्याकडे मोठ्ठा हातोडा आहे!’ अशी ग्वाही उद्धव यांनी नेतेपदी निवड झाल्यानंतरच्या भाषणातच दिल्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला असेल. मात्र, हा दिलासा शाब्दिक आहे. आता उद्धव यांना प्रत्यक्ष कृती करायची आहे. राज्यात निकालानंतर जवळपास सव्वा महिन्याने आलेले हे सरकार स्थिर राहो आणि ठप्प झालेल्या कारभारास एकदाची गती मिळो, ही शुभेच्छा.

Web Title: New Maharashtra state Government