सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय 

नवी दिल्ली:  मूळ वेतन आणि विशेष भत्ते यांच्यासह मिळणाऱ्या वेतनावर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा (ईपीएफ) हिस्सा निश्‍चित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे 15 हजारांहून कमी वेतन असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांचा "ईपीएफ'मधील हिस्सा वाढणार असून, या निर्णयामुळे "ईपीएफ' कमी देण्याबाबतच्या कंपन्यांच्या पळवाटा बंद होणार आहेत. 

"ईपीएफ'मध्ये कमी योगदान देण्यासाठी बहुतांश कंपन्यांकडून मूळ वेतनात फोड केली जाते. ज्यात मूळ वेतनाव्यतिरिक्‍त विशेष भत्ते दिले जातात. ज्यातून "ईपीएफ'चा हिस्सा मूळ वेतनानुसार निश्‍चित केला जातो. "ईपीएफ' हिस्सा निश्‍चित करण्यासंदर्भातील कलम 2 (ब) (ii) आणि कलम 6 अनुसार मूळ वेतनाअंतर्गत विशेष भत्त्याचा समावेश करावा यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यात खंडपीठाने पगारदारांना प्रोत्साहनपर भत्त्याव्यतिरिक्‍त दिला जाणारा विशेष भत्ता हा त्याच्या मूळ वेतनाचा भाग समजून त्यावर "ईपीएफ'चे योगदान निश्‍चित करावे, असा निर्णय दिला आहे. 

याचिकाकर्त्या कंपन्यांनी विशेष भत्ता देण्यासंदर्भातील सबळ कारण न दिल्याने विशेष भत्ता मूळ वेतनाअंतर्गत ग्राह्य धरण्याचा निर्णय देण्यात आला असून, मूळ वेतन आणि इतर भत्ते 15 हजारांपर्यंत असणाऱ्यांना "ईपीएफ' वजावट बंधनकारक असेल, तर 15 हजारांपेक्षा जास्त वेतन असल्यास "ईपीएफ' बंधनकारक नाही. 
 

Web Title: Special allowance part of basic salary for PF calculations: SC