नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. मोदी सरकारकडून हा निर्णय देशहिताचा असल्याचे सातत्याने सांगण्यात येत होते. परंतु, आता नोटबंदी ही अपयशी ठरली असल्याची मोदी सरकारनेच कबुली दिली आहे. वित्त मंत्रालयाशी संलग्नीत संसदेच्या एका स्थायी समितीच्या बैठकीत कृषी मंत्रालयाने नोटाबंदीच्या परिणामावर चर्चा केली. रोकड नसल्याने किंवा कमी रोकड असल्यानं शेतकरी रब्बी हंगामा पेरणीसाठी खते आणि बी-बियाणे खरेदी करू शकले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दैनंदीन जीवनावर या नोटाबंदी निर्णयाचा विपरीत परिणाम झाल्याचे कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे. कृषी मंत्रालयाने याबाबतचा एक अहवालही संसदेच्या स्थायी समितीला दिला आहे.

कृषी मंत्रालयाने नोटाबंदीचे परिणाम विशद करताना म्हटले आहे की, नोटाबंदी निर्णयानंतर सधन शेतकऱ्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागला होता. कारण, त्यांनाही मजुरांचे वेतन देण्यासाठी आणि शेतीच्या कामांसाठी पैशांची जुळवाजुळव करणे अशक्य बनले होते. सरकारने बी-बियाणे खेरदीसाठी 1000 आणि 500 रुपयांच्या जुन्या नोटांच्या व्यवहाराला परवानगी दिली होती. मात्र, बाजारात एक अस्थिरता निर्माण झाल्याने शेतकऱयांना संकटाचा सामना करावा लागला होता.

दरम्यान, नोटबंदीच्या या निर्णयामुळे देशाचे आर्थिक गणितं बिघडल्याची टीका विरोधकांनी सातत्याने केली आहे. तसेच शेतकरी, व्यापारी अन् सर्वसामान्यांनाच या निर्णयाचा फटका बसल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला होता. मात्र, हे सरकार आणि सत्ताधारी फक्ष मान्य करायला तयार नव्हते. आता मात्र, आता पहिल्यांदाच केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने नोटाबंदीचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम झाल्याचे म्हटले आहे.