मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडे कोणताही कायदेशीर आधार असलेला अहवाल नाही. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून, तसेच राजकीय हेतूने बेकायदा हे आरक्षण मंजूर केले आहे, असा थेट आरोप आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकादारांच्या वतीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.

राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा आरक्षण मंजूर केले आहे; कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचे सरकार म्हणत असले, तरी या दोन्ही समाजांमध्ये  भिन्नता आहे, त्यामुळे त्यांना एकाच कक्षेत आणणे अयोग्य ठरते, असा दावा ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिकादार ॲड. जयश्री पाटील यांच्या वतीने केला.

Web Title:  There is no legal report to the state government regarding the Maratha reservation