बेस्टच्या संपाबाबतची सुनावणी मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आलीय. बेस्टच्या संपाबाबत उच्च स्तरिय समितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. बेस्ट संपाबाबत झालेल्या सुनावणीत बेस्ट कर्मचा-यांचा पगार अत्यंत कमी असल्याची बाब बेस्ट कर्मचारी संघटनेच्या वकिलांनी मांडली. राज्य सरकारनं अहवाल दिलेला असतानाही बेस्टचं बजेट पालिकेच्या बजेटसोबत विलीन करण्याबाबतचा निर्णय दीड वर्षापासून का घेतला गेला नाही असा सवालही  कामगार संघटनेच्या वकिलांनी उपस्थित केलाय.

संप हा कुठल्याही समस्येवरील उपाय नाही, मुंबईला वेठीस धरणं चुकीचं असल्याचं यावेळी कोर्टानं म्हटलंय. 

WebTitle : marathi news mumbai BEST buses strike continues on day seventh