कोल्हापूर - अडचणीतील दूध व्यवसायाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दूध पावडरला निर्यात अनुदान, तूप व लोण्यावरील जीएसटी १२ वरून सहा टक्‍के करणे तसेच शाळांमध्ये दूध वाटपासाठी सर्व विभागांमध्ये समन्वय आदी मुद्द्यांबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे. नवी दिल्लीत राज्यातील काही प्रमुख दूध संस्था प्रतिनिधींसोबत त्यांची बैठक झाली. याप्रश्‍नी लवकरच पंतप्रधानांशी चर्चा करून प्रस्तावावर शिक्‍कामोर्तब केले जाणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरचे पडलेल्या दराचे कारण पुढे करत दूध संघांनी कवडीमोल दराने गायीच्या दुधाची खरेदी चालवली आहे. राज्य सरकारने दूध खरेदी दरात लिटरला दोन रुपये वाढ केली असताना एकही संघ हा दर देण्यास तयार नाही. त्यामुळे दूध उत्पादकाला उत्पादन खर्च मिळणेही मुश्‍कील झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दूध संघ प्रतिनिधींनी केंद्रीय मंत्री गडकरींनाच साकडे घातले.

बैठकीत पाच प्रस्तावांवर चर्चा झाली. यामध्ये दूध पावडरला निर्यात अनुदान मिळाल्यास दूध पावडरचा बाजार गतिमान होईल, शिल्लक साठा विक्री झाल्यास पावडर निर्मितीला चालना मिळेल, अशी संघांना अपेक्षा आहे. पावडरसाठी प्रतिकिलो ४० रुपये अनुदानाची मागणी आहे. दुसरा प्रस्ताव तूप व लोणी यावरील जीएसटी १२ वरून सहा टक्‍के करण्याचा आहे. जीएसटी सवलत मिळाली तर लिटरमागे एक ते दीड रुपयाचा फरक पडणार आहे.

बफर स्टॉक नाकारला
तिसरा प्रस्ताव शालेय विद्यार्थ्यांना दूध वाटपाचा आहे. फक्‍त या विषयात अनेक विभागांचा समन्वय आवश्‍यक आहे. त्यासाठीचे नियोजन करून हा प्रश्‍नही मार्गी लावण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली. दूध पावडरचा बफर स्टॉक करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला. दुधासाठी शेतकऱ्यांना थेट सबसिडीचा प्रस्तावही नाकारल्याचे संघ प्रतिनिधींनी सांगितले.