ऐन पावसाळ्यात पावसाने फिरवलेली पाठ, घटत चाललेली भूजल पातळी, आटत चाललेले जलसाठे आणि नित्यनेमाने येणारा दुष्काळाचा फेरा. या दुष्टचक्रात अडकलेल्या मराठवाड्यावर पीक विम्यापोटीही मोठी फसवणूक सहन करण्याची वेळ आलीय. 

मराठवाडय़ातील ६८ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी पीक विमा काढला. त्यापोटी शेतकरी आणि सरकारने आपापल्या हिश्शाची मिळून एकूण २ हजार ९१७ कोटी १४ लाख रुपयांची रक्कम विमा कंपन्यांकडे भरली. पण नुकसान भरपाईसाठी अवघे ३६ लाख ६४ हजार शेतकरी पात्र ठरले आणि एकूण नुकसान भरपाई मिळाली १६७९ कोटी ५२ लाख रुपये. माहिती अधिकारातून ही बाब समोर आलीय. 

एकट्या मराठवाड्यात ही स्थिती असताना संपूर्ण राज्यातून गेल्या वर्षी ३हजार ५७५ कोटी एवढी रक्कम विमा हप्त्यापोटी भरण्यात आली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागात नुकसानीची परिस्थिती भीषण असतानाही विम्याची पुरेशी भरपाई मिळू शकली नाही. कारण विमा कंपन्या एकट्या दुकट्या शेतकऱ्याच्या नुकसानीऐवजी परिसरातील सरासरी नुकसानीवर विम्याच्या भरपाईची रक्कम ठरवतात.  

आपत्ती नसलेल्या काळात विमा कंपन्यांचा लाभ होतो आणि जेव्हा आपत्ती असते तेव्हा विमा कंपन्यांना तोटा व्हायला हवा, असे साधारण गणित असते. हे आता पूर्णत: बदलेले आहे. दुष्काळाच्या काळातदेखील विमा कंपन्यांना लाभ झाल्याचे दिसून येत आहे.

खरं तर पीक विम्याची पुरेशी भरपाई मिळण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या मोर्चाची नव्हे तर पीक विम्याचे निकष बदलण्याची गरज आहे. एकट्या दुकट्या शेतकऱ्याच्या नुकसानीची नोंद घेण्याची तरतूद त्यात असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राजकीय मोर्चाची स्टंटबाजी करून पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांच्या विम्याची भरपाई द्या, या शिवसेनेच्या इशाऱ्याने शेतकऱ्याच्या पदरात फारसं काही पडणार हे निश्चित.

WebTitle : marathi news marathwada no use of crop insurance farmers felt cheated by insurance companies