मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक मागास गटात सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आज (गुरुवार) मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असून राज्य सरकारही खूश झाले आहे. वंचित घटकाला आवश्‍यकता असल्यास राज्य सरकार स्वतःच्या विशेषाधिकारामध्ये आरक्षण देऊ शकते, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) या घटकालाही मान्यता मिळाली आहे. 

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे दिलेल्या सोळा टक्के आरक्षणामुळे मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये राखीव कोटा उपलब्ध झाला आहे. मागील पाच वर्षांपासून मराठा समाज यासाठी आंदोलन करीत होता. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने दाखल केलेला सर्व्हेक्षणाचा अहवाल आरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. मुंबईच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीसह नागपूरच्या शारदा कन्सलटनसी सर्व्हिसेस व अन्य तीन अशा पाच संस्थाकडून सव्हेक्षण करण्यात आले आहे. सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असा विरोधकांचा युक्तिवाद होता.

मात्र 103 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारचा अधिकार अबाधित असल्याचा सरकारचा दावा होता. सवर्ण आरक्षण मंजूरीबाबत राज्य सरकार ला अधिकार देण्याबाबत 103 ची घटनादुरुस्ती केन्द्र सरकारने यंदाच्या वर्षी केली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 30 टक्के लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे. मराठा समाजाने 2016 -2017 दरम्यान 50 हून अधिक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने काढले.

पन्नास टक्के आरक्षण राज्यघटनेने मंजूर केले आहे. मात्र राज्यात 52 टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये आता 16 टक्के मराठा आरक्षणही आलेले आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षण 68 आहे. त्यातच दहा टक्के सवर्ण आरक्षण आल्यामुळे 78 टक्के आरक्षण सध्या आहे.