सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असणाऱ्या इंधनाचे दर आता कमी होण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे. भविष्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्याकडूनही पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीत आणण्यात येणार नसल्याचं सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केलंय.

इंधन ‘जीएसटी’ अंतर्गत आल्यास मोठ्या प्रमाणात महसुल तोटा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आलीय. १ जुलै २०१७ला देशभर प्रथमच वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यानंतर पेट्रोल, डिझेल, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल आदींना नव्या कररचनेच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. ही परिस्थिती कायम राहणार आहे. आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांना इंधन दरवाढीपासून दिलासा मिळणं कठिण आहे.

WebTitle : marathi news fuel prises will not come under GST