नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागामध्ये (सीबीआय) सुरु असलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे अधिकार सरकारच्या अखत्यारित येत नाही. केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) याची चौकशी करेल आणि विरोधकांच्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.

सीबीआय उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष उफाळला आहे. आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना या दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून केंद्राने एम. नागेश्वर राव यांची सीबीआयच्या प्रभारी संचालकपदी नेमणूक करून त्यांच्या हातात सगळी सूत्रे दिली आहेत. यापैकी वर्मा यांना चुकीच्या पद्धतीने पदावरुन हटवल्याचा आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. तसेच विरोधकांकडूनही अस्थाना यांना वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पाऊले उचलली जात आहेत, असा आरोप करण्यात येत आहे.

याविषयी बोलताना जेटलींनी म्हटले आहे, की सीबीआयमध्ये सध्या विचित्र आणि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सीबीआय ही देशातील मुख्य तपास यंत्रणा असून, त्यांची स्वायतता टिकून राहिली पाहिजे.  सीबीआयमधील सर्वांत मोठ्या दोन अधिकाऱ्यांवर आरोप झाला आहे. अधिकाऱ्यांची चौकशी ही सरकारच्या अखत्यारित येत नाही. कोण बरोबर आणि आणि कोण चूक याची केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून (सीव्हीसी) या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. आरोपांची चौकशी अधिकारी स्वतः करू शकत नाहीत. त्यामुळे दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. विरोधकांच्या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही.